पुणे : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील (एसईबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली असून, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी आरक्षण (एसईबीसी) अधिनियम, २०२४ मधील अधिनियमान्वये राज्यात अंमलात आला असून, याअन्वये राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळसेवांमधील नियुक्तीसाठी व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी आरक्षण अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने आणि शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द केली असून.

त्याऐवजी नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले असल्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाचे कार्यासन अधिकारी प्रशांत वामन यांनी जारी केले आहेत.