पुणे -राज्यातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती तसेच शासनाच्या अत्यावश्यक सेवेतील घटकांच्या वाहनांना राज्यात प्रवास करताना वेग मर्यादेचे बंधन हटवले जाणार आहे. अशा वाहनांना ई-चलन कारवाईतूनही सवलत देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. पण, यातून सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. राज्यातील रस्ते सुरक्षा, जीवित आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी उपाययोजना व नवीन सुधारित धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परिवहन विभागासह, जिल्हाधिकारी, रस्ते विकास महामंडळ, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, वाहतूक पोलिसांची बैठक घेतली होती. यावेळी या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार परिवहन विभागाकडून याबाबत नियमावली करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी वाहनांना वेग मर्यादा असावी तसेच वाहतुकीच्या नियमांच्या उल्लंघनाला पायबंद घालण्यासाठी ई-चलन सुविधा करण्यात आली आहे. “वन चलन वन स्टेट’ नुसार ही कारवाई केली जाते. मात्र, नव्या नियमांमुळे बहुतांश शासकीय वाहने वाहतूक नियमांतून मुक्त होण्याची चिन्हे आहेत. ई-चलन नेमके कशासाठी ? राज्यातील महामार्गांवर अपघात रोखण्यासाठी वाहनांच्या वेगाला मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. तसेच वेगमर्यादा अथवा वाहतुकीचे नियमभंग झाल्यास स्वयंचलित आणि पोलिसांच्या वाहनांमधील स्पीडगनद्वारे वेग मोजून, छायाचित्र काढून संबंधित वाहन मालकास ते चलन पाठविले जाते. ही प्रणाली संपूर्ण राज्यासाठी एकच आहे. संबंधित वाहनचालक नियमभंग करताना अथवा पोलिसांच्या तपासणीत आढळल्यास त्याच्याकडून दंड वसूल केला जातो. किंवा त्याचा वाहन चालविण्याचा परवाना जप्त अथवा रद्द केला जातो. त्यामुळे शासकीय वाहनांना देखील हे चलन लागू आहे. शासनाच्या अनेक वाहनांवर हा दंड आहे. त्यातील काही मंत्र्यांच्या वाहनांची दंडाची रक्कम काही महिन्यांपूर्वी माध्यमांतून समोर आली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेतला जात असल्याची चर्चा आहे. वेग मर्यादाच संपणार… राज्यातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती तसेच अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांची वर्गवारी केली जाणार आहे. त्यानुसार ही ठराविक वाहने ई-चलनाच्या कारवाईतूनही वगळण्यात येणार आहेत. प्रामुख्याने राजकीय व्यक्तींच्या वाहनांना आता वेग मर्यादेचे बंधन राहणार नाही. तसेच काही विभागांची शासकीय वाहनेही सुसाट असतील. मात्र, अपघात रोखण्यासाठी असलेला हा नियम शासनाच्या वाहनांनाच राहणार नसल्याने अतिवेगामुळे या वाहनांचे अपघात झाल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शासनाकडून असा निर्णय अपेक्षित नाही. यातून चुकीचा संदेश जाईल. व्यक्ती कितीही महत्वाच्या असल्या तरी वेगाचे नियम त्यांच्यासाठी शिथिल करणे अयोग्य आहे. काही महिन्यांपूर्वी अपघातात मृत्यू झालेले ज्येष्ठ उद्योजक सायरस मिस्त्री, आमदार विनायक मेटे या अति महत्त्वाच्या व्यक्ती होत्या. मात्र, वेगाने जाणाऱ्या वाहनांमुळे त्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या वाहनांना आधी टोलमधून सूट मिळाली आहे. आता वाहतूक नियमांतूनही सूट देऊन सरकारला नेमकं काय मिळणार आहे? – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
