कात्रज/धनकवडी – महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना पालिकेच्या कर विभागाचा अजब कारभार समोर आला आहे. नियमांचे उल्लंघन करून चक्क लाखो रुपयांची थकबाकी असलेल्या उमेदवारांना ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. एका क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत सदर प्रकार घडल्याची चर्चा असल्याने एकुणच पालिकेच्या अन्य क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कामकाजावरही यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सदर क्षेत्रीयांतर्गत परिसरातील उमेदवारांच्या नावावर महापालिकेची 2017 पासून जवळपास आठ वर्षांपासूनची एकूण ३४ लाख ६५ हजार १६० रुपये थकबाकी असून अभय योजनेनुसार लाभ देऊन सुमारे १६ लाख ८० हजार ७८७ रुपयांची कर थकबाकी येणे असल्याचे कर मागणी पत्रातून स्पष्ट दिसते. विशेष म्हणजे सदर थकबाकीदार निवडणूक रिंगणात असून अर्ज छाननी प्रक्रियेत ते उमेदवार पात्रही ठरले आहेत. या संदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकार्यांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी चेंडू कर विभागाच्या कोर्टात टोलवला आहे. त्यामुळे कर विभागातील बड्या अधिकार्यांनी हे ना हरकत प्रमाणपत्र कोणाच्या दबावाखाली दिले, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. काय सांगतो कायदा? महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदींनुसार, जर एखादा उमेदवार महापालिकेचा थकबाकीदार असेल, तर तो निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरतो. उमेदवारी अर्ज भरताना ना हरकत प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक असते, जर चुकीची माहिती देऊन किंवा थकबाकी लपवून अर्ज भरला असेल, तर कायद्यानुसार संबंधित उमेदवाराची उमेदवारी रद्द होऊ शकते. गरीबांना बँडबाजा, श्रीमंतांना मुभा ? महापालिकेच्या अशा दुहेरी कारभाराचा नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. एखादा सामान्य नागरिकाची काहीशी थकबाकी राहिली, तर पालिका प्रशासन त्यांच्या घरासमोर बँडबाजा लावून जप्तीची कारवाई करते आणि त्यांना सार्वजनिकरित्या अपमानित केले जाते. मात्र, सत्तेच्या जवळ असणारे किंवा बलाढ्य उमेदवार लाखोंची थकबाकी असतानाही प्रशासकीय आशीर्वादाने अशी मंडळी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत असल्याचे या प्रकारावरून स्पष्ट होत आहे. नागरिकांची भूमिका… हा प्रकार समोर आल्यानंतर सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. आम्ही प्रामाणिकपणे कर भरतो, मग लोकप्रतिनिधी होऊ पाहणाऱ्यांना ही सवलत का? असा सवाल सामान्य नागरिक विचारत आहेत. प्रशासनाचा असा गैरकारभार लोकशाहीच्या उत्सवाला गालबोट लावणारा असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. थकबाकी असतानाही उमेदवार निवडणुकीसाठी पात्र ठरत असतील तर ही प्रामाणिक करदात्यांची ही क्रूर थट्टा आहे. आता या प्रकरणावर निवडणूक आयोग काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ‘ज्यांच्या नावे थकबाकी दिसत आहेत आणि त्यांनी महापालिका निवडणुकीमध्ये उमेदवारी अर्ज भरला आहे, त्यांना कशाप्रकारे ना हरकत प्रमाणपत्र दिले गेले याबाबत सखोल चाैकशी करण्यात येईल, पूर्ण माहिती घेऊन त्यानुसार कार्यवाहीची प्रक्रिया करण्यात येईल. दोषी आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल.’ – राम पवार, उपायुक्त, कर विभाग, पुणे मनपा
