पुणे – शिक्षण विभागातील शालार्थ प्रक्रिया समजून न घेता आणि चौकशीविना पोलिसांच्या विशेष पथकाने(एसआयटी) नागपूर येथील शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना अटक केली आहे. याचा निषेध करत अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेसह शिक्षण विभागातील संघटनांनी राज्यभर सामूहिक रजा आंदोलन केले. त्यामुळे राज्यभरातील शालेय शिक्षण विभागाचे कामकाज ठप्प झाले. अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळाल्याशिवाय आणि त्याबाबत लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय यापुढे शिक्षकांच्या कोणत्याही वेतन देयकावर स्वाक्षरी विभागातील अधिकारी करणार नाहीत, असा आक्रमक पवित्रा संघटनेने घेतल्याने राज्यभरातील अडीच लाख हून अधिक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतरांचे वेतन पुढील महिन्यापासून रखडण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या काही दिवसांत राज्यातील नागपूर येथील कथित शालार्थ घोटाळा प्रकरणी राज्यातील काही अधिकाऱ्यांना पोलीस यंत्रणेकडून विनाकारण अटक सत्र सुरू आहे, या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अखिल महाराष्ट्र शिक्षण राजपत्रित अधिकारी संघाने सामूहिक रजा आंदोलन केले. आयुक्त शिक्षण आयुक्त कार्यालय समोर मुख्य आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. शिक्षण संचालकांसह सुमारे 200 अधिकारी यांनी दिवसभर आंदोलन केले. राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनाही निवेदन देऊन आपली व्यथा संघटनेमार्फत मांडण्यात आली. त्याचबरोबर मुख्याध्यापक, शिक्षक,विस्तार अधिकारी संघटना व इतर संघटनांनी देखील या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दर्शविला. शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांचे समवेत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा करून अधिकाऱ्यांवर पोलीस यंत्रणे कडून होणाऱ्या अन्यायकारक अटके विरोधात आंदोलन असून पुढील काळात कोणाही अधिकाऱ्याला विभागाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अटक करण्यात येऊ नये, अशी मुख्य मागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर अशा प्रकारे लेखी हमीपत्र शासनाकडून प्राप्त न झाल्यास 8 ऑगस्ट 2025 पासून राज्यातील सर्व अधिकारी हे बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन करणार आहेत. संघटनेचे अध्यक्ष शेषराव बडे, कार्याध्यक्ष रवींद्र वाणी, कोषाध्यक्ष डॉ.ज्योती परिहार, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक संचालक डॉ. महेश पालकर, योजना संचालक कृष्णकुमार कुमार पाटील यांच्यासह राज्यभरातून आलेले शालेय शिक्षण विभागातील प्रशासन शाखा, सक्षमीकरण शाखा वर्ग एक व दोनचे अधिकारी सहभागी झाले होते.
