पुणे – राज्यातील रात्र शाळांबाबत सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सात अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. शासनाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला महिनाभराची मुदत असेल. त्यामुळे येत्या काळात या रात्रशाळा कात टाकण्याची आशा निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात सुमारे 168 रात्रशाळा, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालये आहेत. यात पुण्यात 5 शाळा कार्यरत आहेत. येथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी, रात्रशाळेची संचमान्यता याबाबत शासन निर्णय झाला होता. सन 17 मे 2017 च्या शासन निर्णयाचा फेरविचार करुन रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण निश्चित करण्यासाठी 17 जानेवारी 2022 रोजी उच्च स्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात रात्र शाळेतील विद्यार्थ्यांना अनुभवी शिक्षकांकडून दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करुन देण्यासाठी व रात्रशाळांची गरज लक्षात घेऊन यापूर्वीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती व अन्य सर्वसाधारण बाबींसदर्भात धोरण निश्चित करण्यात आले होते. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी रात्रशाळेबाबत सर्वंकष धोरण निश्चित करण्याबाबत आश्वासन दिले होते. त्याअनुषंगाने समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अशी आहे समितीची रचना राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, माध्यमिक शिक्षण संचालक, महाराष्ट राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य संयोजक, शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिक्षक सेलचे अध्यक्ष यांचा सदस्य म्हणून, तर मुंबईचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक हे सदस्य सचिव. या बाबींचा होणार अभ्यास शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी, वेतन, भत्ते व इतर सवलती. अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन अध्यापन कालावधी, अभ्यासक्रम, शिक्षणाशी गुणवत्ता व इतर सुविधा, शिक्षकांचे प्रशिक्षण
