पुणे – शैक्षणिक गुणवत्ता, आर्थिक बाबी न्यायालयापासून लपवून एकतर्फा पोटगीचा आदेश मिळविणाऱ्या महिलेला न्यायालयाने दणका दिला आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला पोटगीचा आदेश रद्द करत यावर फेरसुनावणी घेण्याचे आदेश सत्र न्यायाधीश के.पी.क्षीरसागर यांनी दिला. माहिती दडवून ठेवून मिळविलेला एकतर्फा आदेश न्यायाच्या तत्त्वाला बाधक असल्याच्या निष्कर्ष काढत न्यायालयाहे हा आदेश दिला आहे. तसेच, पतीला नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया योग्यरित्या पार पडली नसल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणात पतीच्या वतीने ॲड.श्रीधर हुद्दार यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणात पत्नीने सरकारी नोकरदार असलेल्या पतीच्या विरोधात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार दावा दाखल केला. यामध्ये पोटगीची मागणी केली. याबाबत पतीला नोटीस बजावली. मात्र, पत्ता न मिळाल्याने नोटीस परत आली. त्यामुळे महिलेने जून २०२४ मध्ये २० हजार रुपये पोटगीचा एकतर्फा आदेश मिळविला. या आदेशाच्या विरोधात पतीने ॲड.श्रीधर हुद्दार यांच्यामार्फत सत्र न्यायालयात अपील केले. सर्वौच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दाव्यात पती-पत्नी दोघांनीही सर्व उत्पन्नाच्या स्त्रोताची माहिती देणे बंधनकार आहे. त्यानुसार पत्नीने शैक्षणिक पात्रता, उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि बॅंक खात्याचे तीन वर्षांचे स्टेटमेंट देणे आवश्यक आहे. मात्र, तिने हे दिलेले नसल्याच्या युक्तीवाद ॲड. हुद्दार यांनी केला. तसेच पती सातारा येथे सरकारी नोकरी करतो. त्या कार्यालयात नोटीस बजावता आली असती. मात्र, पत्नीने ज्या पत्त्यावर पाठविली. ती मिळाली नसल्याचेही वकिलांकडून सांगण्यात आले. न्यायालयाने दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे पतीला न्याय मिळाला आहे. न्यायालयात आर्थिक, शैक्षणिक माहिती लपविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. जेणेकरून कोणीही अशी माहिती लपविणार नाहीत. – ॲड. श्रीधर हुद्दार, पतीचे वकील
