प्रभात वृत्तसेवा पुणे : पुणेकरांना वर्षभर पुरेसे पाणी देण्यासाठी महापालिकेकडून पाटबंधारे विभागाकडे सुमारे २१ टीएमसी पाण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात २०२५-२६ साठी अवघा १४.६१ टीएमसी पाणीसाठा मंजूर करण्यात आल्यामुळे महापालिका आणि पाटबंधारे विभागामध्ये पुन्हा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.महापालिकेसाठी खडकवासला धरणातून ११.६० टीएमसी, भामा-आसखेड धरणातून २.६७, पवना धरणातून ०.३४ आणि नव्याने समाविष्ट गावांसाठी १.७५ असे एकूण १६.३६ टीएमसी आरक्षण मंजूर असल्याचा दावा आहे. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाने आरक्षणाचा फेरविचार करावा, असे पत्र प्रशासनाने पुणे पाटबंधारे मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना दिले आहे. पाण्याचे आरक्षण मंजूर करताना झालेल्या त्रुटींची सविस्तर माहितीही या पत्रात नमूद करून समाविष्ट गावांसाठी कमी केलेले पाणी, गळतीचे चुकीचे मोजमाप आणि काही शासकीय संस्थांना दुबार दाखवलेल्या पाण्याचा उल्लेख आहे. समाविष्ट गावांचे पाणी केले कमी? महापालिकेच्या पत्रानुसार, समाविष्ट गावांसाठी १.७५ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर आहे. मात्र, लोकसंख्येनुसार या गावांना प्रत्यक्षात २.२५ टीएमसी पाणी मिळणे अपेक्षित आहे. त्याऐवजी फक्त १.७२ टीएमसीच पाणी मंजूर करण्यात आले. धायरी, नांदेडगाव (नांदेड सिटी वगळून), नांदोशी, कोंढवे-धावडे, आंबेगाव खुर्द, उरूळी देवाची, फुरसुंगी, मुंढवा-केशवनगर, मांजरी या गावांमध्ये महापालिकेकडून जलवाहिनीद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. या गावांमध्ये सांडपाणी यंत्रणाही आहे. तरीदेखील निकषानुसार प्रतीव्यक्ती १२० लिटरऐवजी फक्त ७० लिटर पाणी मंजूर केलेले आहे. याशिवाय महापालिकेकडून शहरातील एकाही उद्योगाला पाणी पुरवले जात नसताना उद्योगांसाठी ०.३३ टीएमसी पाणी दाखविले आहे. महापालिका शहरातील मोठी रुग्णालये, शासकीय व लष्करी संस्थांना पिण्यासाठी पाणी पुरवते. मात्र, या संस्थांना पाटबंधारे विभागाकडूनही पाणी दिले जात असल्याने, महापालिकेची सुमारे अर्धा टीएमसी पाण्याची मागणी वगळली आहे. गळतीतही कमी केले पाणी महापालिकेकडून पाटबंधारे विभागाला पाठविलेल्या अंदाजपत्रकात गळतीबाबतही आक्षेप नोंदवला आहे. एकूण मंजूर पाण्यावर १३ टक्के गळती धरली जाणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात १३ टक्के पाण्यावरच गळती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कोट्यावर परिणाम झाला आहे.सुस, म्हाळुंगे, बावधन, उंड्री, पिसोळी, वडाचीवाडी, होळकरवाडी, लोहगाव, शेवाळेवाडी या गावांसाठी पाटबंधारे विभागाने अद्याप पाणी आरक्षण मंजूर केलेले नाही. या गावांना महापालिकेकडून टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे अतिरिक्त पाण्याची गरज निर्माण होते. मात्र, मंजूर कोट्यात या गावांचा समावेश नसल्याने महापालिकेला वाढीव पाण्यावर दंड भरावा लागत आहे.
