प्रभात वृत्तसेवा पुणे – महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा आणि गतिमानता आणण्यासाठी आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अधिकारी बदलांचे संकेत दिल्यानंतर आता सुमारे २० विभागप्रमुखांचे खातेबदल करण्यात आले आहेत. मात्र, या बदल्यांमध्ये शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना प्राधान्य दिल्याचा आरोप करत महापालिकेतील कायम अधिकारी नाराज झाले आहेत.महापालिकेत उपायुक्त पदांच्या १८ जागा आहेत. त्यापैकी ९ जागा शासनाकडून आलेल्या प्रतिनियुक्तीच्या अधिकाऱ्यांसाठी आणि ९ जागा महापालिकेतील अधिकाऱ्यांसाठी राखीव आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात शासनाकडून आलेल्या उपायुक्तांना दहा पदे देण्यात आली असून, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना फक्त आठ पदांवर नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.या बदल्यांमुळे पुन्हा एकदा शासन नियुक्त अधिकारी विरुद्ध महापालिका अधिकारी, असा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, प्रशासकीय गतिमानतेऐवजी या अंतर्गत असंतोषाचा परिणाम दैनंदिन कामकाजावर होऊ शकतो, अशीही भीती व्यक्त होत आहे. प्रमुख बदलांमध्ये कर आकारणी व संकलन विभागाची जबाबदारी रवी पवार यांच्याकडे देण्यात आली आहे, तर अरविंद माळी यांच्याकडे आपत्ती व्यवस्थापन आणि आशा राऊत यांच्याकडे मध्यवर्ती भांडार विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.नुकतेच महापालिकेत तीन उपायुक्त प्रतिनियुक्तीवर आले होते. मात्र, आयुक्त राम यांनी त्यापैकी आशा राऊत आणि तुषार बाबर यांनाच रुजू करून घेतले, तर प्रसाद काटकर यांच्या बदलीला महापालिका प्रशासकीय अधिकरणाने (मॅट) स्थगिती दिल्याने त्यांच्या जागी संतोष टेंगले यांना रुजू करून घेण्यात आले नाही. त्यानंतर आयुक्तांनी सर्व उपायुक्तांना नव्या विभागांच्या जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. आमचीच संगीत खुर्ची कशासाठी ? महापालिका आयुक्तांनी केलेल्या या बदल्यांनंतर अनेक विभागप्रमुखांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यापैकी अनेकांना नुकतेच चार ते पाच महिन्यांपूर्वी नव्या विभागांची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यामुळे काम समजून घेऊन नियोजन सुरू असतानाच पुन्हा बदल करण्यात आल्याने अधिकाऱ्यांचा संताप वाढला आहे. आम्हाला संगीत खुर्चीसारखे वापरले जात आहे. प्रत्येक वेळी दुय्यम महत्त्वाची खाती आमच्याकडेच दिली जातात, अशी प्रतिक्रिया एका उपायुक्तांनी व्यक्त केली. आकाशचिन्ह आणि अतिक्रमण यांसारख्या संवेदनशील विभागांमुळे नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते आणि ही खाती कायम महापालिका अधिकाऱ्यांनाच देण्यात येतात, अशी तक्रार आहे. याशिवाय पाच परिमंडळांपैकी चार परिमंडळ कार्यालयांची जबाबदारीही शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडे दिल्याने महापालिकेतील अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे.
