प्रभात वृत्तसेवा पुणे – शहरात १०० पेक्षा अधिक निवासी सदनिका असलेल्या सोसायट्या अथवा १०० किलोपेक्षा जास्त ओला कचरा तयार होणाऱ्या सोसायट्या आणि व्यावसायिक अस्थापनांनी तयार होणारा ओला कचरा त्यांच्याच परिसरात प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक सोसायट्यांचे प्रकल्प बंद असून, त्यांच्याकडून खासगी संस्थांना पैसे देऊन कचरा दिला जातो. तर या खासगी संस्था या कचऱ्यावर प्रक्रिया न करता तो पडून ठेवतात अथवा पुन्हा महापालिकेच्या कचरा प्रकल्पात आणून देतात. त्यामुळे या पुढे असे सर्व अनधिकृत खासगी संस्थांची पाहणी करून त्यांचे कचरा संकलन तसेच प्रक्रियेचे काम तत्काळ बंद करण्याचे आदेश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर यांनी दिले आहेत. तसेच, याबाबत तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.शहरात अनेक मोठ्या सोसायट्या तसेच व्यावसायिक अस्थापनांचे प्रकल्प बंद आहेत. त्यामुळे हा कचरा पालिकेच्या प्रकल्पावर येत असल्याने अथवा शहरत इतरत्र टाकला जात असल्याने घनकचऱ्याची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे, महापालिकेने ज्या भागात पालिकेची संकलन व्यवस्था नाही, अशा भागात काही संस्थांना कचरा संकलन तसेच प्रक्रियेस परवानगी दिली आहे. मात्र, त्यांनी तो कचरा पालिकेकडे देऊ नये, असा नियम बंधनकारक करण्यात आला आहे. याशिवाय, ज्या सोसायट्यांना आपले प्रकल्प चालविण्यात, प्रक्रियेसाठी तंत्रज्ञानाची माहिती नसल्यास त्यांना माहिती तसेच यंत्रणा पुरविण्यासाठी पॅनलही नियुक्त केले आहेत.अशा सर्व कंपन्यांची महापालिकेने नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीत अनेक सोसायट्यांकडून महापालिकेकडून सुचविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांऐवजी आपले प्रकल्प बंद ठेवत खासगी संस्थांना पैसे देऊन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात आहे. तर, या खासगी संस्था प्रक्रियेसाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्याने हा कचरा संकलन करून शेतकऱ्यांना देणे, टाकून देणे अथवा त्याचे ढीग लावत आहेत. तर काही ठिकाणी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या घनकचरा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून हा कचरा महापालिकेच्या वाहनांमध्ये भरून पुन्हा कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात पाठवला जात आहे.ही बाब बैठकीत निदर्शनास आल्यानंतर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. तसेच, ज्या आस्थापना घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम २०१६ नुसार इनसिटू पद्धतीने स्वतःच्याच आवारात, सोसायटीमध्ये ओला कचरा प्रक्रिया करीत असतील, अशा आस्थापनांचे प्रकल्प बंद करण्यात येऊ नयेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
