पुणे – रात्रपाळीत गस्त घालणाऱ्या तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांनी पाषाण भागातील एका सोसायटीच्या अध्यक्षाकडून तीन हजार रुपयांची लाच घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या घटनेची गंभीर दखल घेऊन गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त निखील पिंगळे यांनी तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले. संतोष जगू शिंदे, प्रतीक महेश त्रिंबके, दिनेश संतोष इंगळे अशी निलंबित करण्यात आलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. शहरातील गंभीर गुन्हे रोखण्यासाठी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या संकल्पनेतून ‘काॅप्स २४’ही योजना तीन महिन्यांपूर्वी शहरात सुरू करण्यात आली. या योजनेेअनंतर्गत शहरातील वेगवेगळ्या भागात गस्त घालण्यात येत असून, त्यासाठी विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे. या पथकाची जबाबदारी आणि नियंत्रण करण्याचे काम गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त निखील पिंगळे यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. पाषाण येथील शिवालय सोसायटीत वाहनतळाचे काम १३ एप्रिल रोजी रात्री सुरू होते. ठेकेदाराला उशीरा यंत्र उपलब्ध झाल्याने रात्री उशीरा काम सुरू होते. त्यानंतर पोलीस कर्मचारी शिंदे, त्रिबंके, इंगळे गस्त घालणाऱ्या मोटारीतून तेथे गेले. त्या वेळी तिघा पोलीस कर्मचाऱ्यांनी सोसायटीच्या अध्यक्षांना बोलाविले. ‘रात्री उशीरा काम सुरू असल्याने आवाजाचा त्रास होत असल्याची तक्रार पोलीस नियंत्रण कक्षाकडे आली आहे. तुम्हाला बालेवाडी पोलीस चौकीत यावे लागेल,’ असे पोलीस कर्मचाऱ्यांनी सोसायटीच्या अध्यक्षांना सांगितले. त्या पैकी एकाने अध्यक्षांकडे पैसे मागितले. ‘आम्हाला थोडे पैसे द्या. तुमचे काम लवकर पूर्ण करा’, असे सांगून पाच हजार रुपये मागितले. अध्यक्षांनी तिघा पोलीस कर्मचाऱ्यांना तडजोडीत तीन हजार रुपये दिले. याबाबतची तक्रार वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे आल्यानंतर खंडणी विरोधी पथकाने तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांची चौकशी केली. चौकशीत तिघा पोलीस कर्मचाऱ्यांनी सोसायटीच्या अध्यक्षांकडून पैसे घेतल्याचे निष्पन्न झाले. याबाबतचा अहवाल पोलीस उपायुक्त निखील पिंगळे यांना पाठविण्यात आला. उपायुक्त पिंगळे यांनी तिघांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले. पोलीस ठाण्यातील मार्शलचे हद्दीतील धंदेवाल्यांशी संबंध चांगले असतात. यामुळे ते त्यांना अभय देतात, तसेच कारवाई होणार असेल तरीही टीप देतात. यामुळे ही व्यवस्था पुर्णपर्ण बदलून टाकण्याचा निर्णय पोलीस आयुक्तांनी घेतला. त्यांनी पोलीस ठाण्यातील सर्व मार्शल काढून टाकले. कॉप्स २४ अंतर्गत नव्या दमाचे तरुण आणि प्रशिक्षीत पोलीस कर्मचारी घेतले. त्यांचे नियंत्रण पोलीस उपायुक्त(गुन्हे) यांच्याकडे सोपवले. ते पोलीस ठाण्याअंतर्गत गस्त घालत असले तरी त्यांच्यावर पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अधिकार नव्हता. यामुळे पोलिस ठाण्यातील भ्रष्टाचार कमी होऊन नागकिरांना वेळेत मदत मिळेल अशी अपेक्षा होती.
