प्रभात वृत्तसेवा पुणे – तुकडेबंदी कायद्याची कार्यपध्दती मागील आठवड्यात राज्य शासनाने जाहीर केली असली तरी अजूनही त्याची अंमलबजावणी सुरु झालेली नाही. त्यामुळे तुकडेबंदीच्या आदेशानुसार एक-दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री कधी सुरु होणार, याबाबत नोंदणी कार्यालयात नागरिकांची विचारणा सुरु आहे. ज्या तत्परतेने तुकडेबंदी कायद्याची घोषणा झाली, त्याच गतीने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत. राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही. शासनाकडून तीन ते चार महिन्यांपूर्वी हा निर्णय घेतल्यानंतर तीन आठवडयापूर्वी त्याची अधिसूचना जाहीर केली होती. त्याची कार्यपध्दती महसूल विभागाने प्रसिध्द केली नव्हती. अखेर मागील आठवड्यात कार्यपध्दती महसूल विभागाने जारी केली. राज्यात तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या व्यवहारांची संख़्या सुमारे ४९ लाख १२ हजार १५७ एवढी आहे. त्यामधील केवळ १० हजार ४८९ प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहे. तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी अनेक जाचक अटी होत्या. त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय महिन्यापूर्वी घेतला. यामध्ये तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यासंदर्भात तसेच तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमितीकरणाचा शुल्क सुध्दा माफ करण्याचा निर्णय झाला.त्यानुसार राजपत्रात अधिसूचनाही प्रसिध्द केली आहे. या सर्व कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता झाली असली तरी राज्य शासन या आदेशाची अंमलबजावणीत कशासाठी विलंब लावत आहे, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. कार्यपध्दतीचा अभ्यास याबाबत नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महसूल विभागाने तुकडेबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपध्दती ठरवून दिली आहे. ते पत्र मिळाले आहे. राज्य शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार कार्यपध्दतीचा अभ्यास करण्यात येत आहे. यामुळे दुय्यम निबंधकांना स्पष्ट मार्गदर्शनासाठी सूचना दिल्या जातील. त्यातून कोणते दस्त नोंदवावेत, कोणत्या झोनमधील दस्तांची नोंदणी होणार नाही, याची ठळक माहिती त्यांना होईल. याबाबतचे पत्र येत्या चार-पाच दिवसात सर्व दुय्यम निबंधकांना दिले जाईल.