Pune news : शालेय शिक्षण विभागीतील अधिकाऱ्यांच्या विना चौकशी व विनापरवानगी सुरू झालेल्या अटक सत्रामुळे सर्व अधिकारी प्रचंड दबावाखाली काम करत असून या कारवायांमुळे अधिकाऱ्यांचे मनोबलाचे खच्चीकरण होत असून कार्यालयीन कामकाजावर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. गृहविभागाने तात्काळ या बेलगाम सुरु असलेल्या अटक सत्रांचा फेरविचार करून, दोष सिद्ध होईपर्यंत अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याची स्पष्ट धोरणात्मक भूमिका जाहीर करावी अन्यथा अखिल महाराष्ट्र राज्य शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना येत्या १९ जानेवारीपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करणार आहे. शालेय शिक्षण विभागात विना चौकशी अटक सत्र व वेतन देयकांवर प्रतिस्वाक्षरी केली म्हणून अटक करण्याची कार्यवाही नागपूर विभागात सुरू झाली होती. त्यामुळे संघटनेने ऑगस्ट २०२५ मध्ये सामूहिक रजा व काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. या अनुषंगाने शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे व प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल यांच्या समवेत संघटनेच्या पदाधिकारी शिष्टमंडळ यांची बैठकही त्यावेळी मंत्रालयात संपन्न झाली होती. त्या बैठकीमध्ये चौकशी शिवाय कोणालाही अटक होणार नाही तसेच केवळ एकत्रित वेतन देयका वर प्रतिस्वाक्षरी केली म्हणून अटक होणार नाही याबाबत काळजी घेतली जाईल व संघटनेचे निवेदन संबंधितांना पाठविण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून अटक सतराचा निषेध करत संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश विचारात घेता नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाने सुनावणीची संधी आणि दस्तऐवज सादर करण्यास पुरेसा कालावधी देऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा. नियम, कायदे व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांना डावलून होणाऱ्या पोलीस विभागाच्या कारवाया अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण करणाऱ्या आहेत. आतापर्यंत अटक झालेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांना विभागाने त्यांची विभागीय चौकशी करून दोषी ठरविलेले नाही. त्यामुळे अधिका-यांकडून संतप्त भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. संघटनेच्या मागण्या मान्य होई पर्यंत खाजगी शाळांच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या वेतन देयकावर प्रतिस्वाक्षरी न करण्याबाबत ठाम भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.अखिल महाराष्ट्र राज्य शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने विविध मागण्यांची दखल घेण्याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, शिक्षण आयुक्त यांना पाठविले आहे.
