Pune news : महाराष्ट्र वन विभागाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही, ‘शैक्षणिक अटीं’चे कारण देत त्यांना दुसऱ्या लाभापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कर्मचाऱ्यांनी संविधानाचे नियम, १९७६ चे सेवा प्रवेश नियम, २००९ चे वेतनश्रेणी अधिनियम, आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध आदेश असे ठोस पुरावे सादर करूनही, सामान्य प्रशासन विभागाने (G.A.D.) १९९८ च्या अधिसूचनेतील शैक्षणिक अट (एस.एस.सी. उत्तीर्ण) जबरदस्तीने लादून हा अन्याय केला आहे. न्यायासाठीचा संघर्ष आणि शासनाची उदासीनता : पीडित कर्मचाऱ्यांच्या मते, त्यांना सेवा प्रवेश नियम १९७६ आणि वित्त विभाग, महसूल वन विभाग, न्याय व विधी विभागाकडील २० पेक्षा जास्त शासकीय आदेश तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे १८/१२/२०१४ आणि १६९८/२०२२ चे महत्त्वपूर्ण आदेश लागू आहेत. या सर्व कागदपत्रांच्या आधारावर, दि. १७/११/२०११ रोजीच्या महसूल वन विभागाच्या आदेशाप्रमाणे त्यांना १९७६ च्या सेवा शर्तीनुसार दुसऱ्या लाभासाठी पात्र ठरवले होते. मात्र, न्याय मिळवण्याच्या प्रयत्नात कर्मचाऱ्यांना प्रधान सचिव, उपसचिव, कक्ष अधिकारी यांच्याकडे वारंवार पत्रव्यवहार आणि आंदोलन स्वरूपात पाठपुरावा करावा लागला. अखेरीस, माहिती अधिकार कायद्याखाली प्राप्त झालेल्या बैठकीच्या टिपणीतून त्यांना धक्का बसला. टिपणीतील धक्कादायक खुलासा : प्राप्त झालेल्या टिपणीनुसार, प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, * एस.एस.सी. उत्तीर्ण नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या लाभासाठी अपात्र ठरवले आहे. * कनिष्ठ कर्मचारी जास्त वेतन घेत असले तरी, एस.एस.सी. नापास कर्मचाऱ्यांना २००९ च्या अधिसूचनेच्या आधारे वेतन उंचावून देता येणार नाही. * वेतन वाढवून देण्याची तरतूद फक्त प्रत्यक्षात पदोन्नती देताना अन्याय झाल्यासच लागू होईल. * सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, वसूल केलेली अतिप्रदान (Overpayment) रक्कम परत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. कर्मचारी संघटनेने यावर तीव्र आक्षेप घेत म्हटले आहे की, त्यांच्यावर १९९८ च्या अधिसूचनेची शैक्षणिक अट जबरदस्तीने लादली जात आहे, जी संविधानाविरुद्ध आहे. वन विभागाच्या चुकीच्या अंमलबजावणीला वित्त विभाग आणि न्याय व विधी विभागाने नकळत पाठीशी घातले असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी या गंभीर प्रकरणाची तात्काळ दखल घ्यावी आणि कर्मचाऱ्यांना १९७६ च्या नियमानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्याय मिळवून द्यावा.
