प्रभात वृत्तसेवा पुणे – शहरातील वर्दळीच्या चौकांमधील वाहतूक कोंडीवरून महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांमध्ये आरोप- प्रत्यारोप सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता महापालिकेने कोंडी फोडण्यासाठी शहरातील प्रमुख चौकांमधील अनधिकृत व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यासह अधिकृत व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना चौकांचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी दिले आहेत. शहरात खासगी वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने रस्ते वाहतुकीसाठी अपुरे ठरत आहेत. सध्या शहरातील सुमारे ८५ टक्के वाहतूक केवळ ३२ मुख्य रस्त्यांवरून होते. या रस्त्यांवरील चौकांमध्ये अनधिकृत पार्किंग आणि पथारी व्यावसायिकांमुळे वाहतूक कोंडी वाढली आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी महापालिका आणि शहर पोलिसांनी संयुक्त सर्वेक्षण केले असता, हे दोन्ही मुद्दे समोर आले. त्यानंतर दोन्ही विभागांची संयुक्त बैठकही झाली. मात्र, बैठकीत ठोस तोडगा निघण्याऐवजी परस्परांवर आरोप झाले.पोलिसांकडून महापालिका अतिक्रमणांवर कारवाई करत नाही, तसेच मान्यता दिलेल्या पथारी व्यावसायिकांच्या समोर पार्किंग असल्याने वाहतूक कोंडी होते, असा आरोप करण्यात आला. महापालिकेकडून या चौकांमध्ये अनधिकृत पार्किंग होत असताना पोलीस कारवाई करत नाहीत, तसेच अनधिकृत पथारीवाल्यांनाही रोखले जात नाही, असा प्रत्युत्तरात्मक आरोप करण्यात आला. परिणामी दोन्ही विभाग आमनेसामने आले. त्यानंतर आता महापालिका एक पाऊल पुढे आल्याने पोलीस प्रशासनाकडूनही अनधिकृत पार्किंगवर कारवाई करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अनधिकृत व्यावसायिकांवर कारवाई या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने आता निर्णायक पाऊल उचलले आहे. मुख्य चौकांमधील अनधिकृत व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात येणार असून, अधिकृत व्यावसायिकांचे स्थलांतर करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. पोलिसांशी समन्वय साधून चौकाच्या १०० मीटर परिसरात अनधिकृत पार्किंग, तसेच कोणत्याही पथारी व्यावसायिकांना परवानगी दिली जाणार नाही. जे अधिकृत व्यावसायिक असतील त्यांचे पुनर्वसन त्या चौकाच्या परिसरातच; परंतु वाहतुकीस अडथळा न होता, केले जाईल. या नियोजनामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, असा महापालिकेचा विश्वास आहे. “सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना त्यांच्या भागातील नोंदणीकृत पथारी व्यावसायिकांची यादी, वाहतूक कोंडी होणारी ठिकाणे आणि पर्यायी जागांची माहिती गोळा करून सर्वेक्षण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय फेरीवाला समितीची बैठक घेऊन या बैठकीत काही निर्णयांचे प्रस्ताव मांडले जाणार आहेत.” – पृथ्वीराज बी.पी., अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
