प्रभात वृत्तसेवा पुणे – पानशेत पूरग्रस्तांच्या सोसायट्यांना जमीन मालकी हक्काने करून घेण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेली तीन वर्षांची मुदत संपुष्टात येऊन आठ महिन्यांहून अधिक कालावधी झाला आहे. ही मुदत आणखी वाढावी, अशी मागणी पानशेत पूरग्रस्त गृहरचना संस्थांचे विकास महामंडळाने राज्य शासनाकडे केली आहे. मात्र, अद्याप त्यास मान्यता मिळालेली नाही. पानशेत पुराच्या दुर्घटनेत पुणे शहर व परिसरातील अनेक कुटुंबे बेघर झाली होती. या पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारकडून पुणे शहरात आठ पूरग्रस्त वसाहती स्थापन केल्या गेल्या. या आठ वसाहतीत माळे, ओटे, शेजघरे, गोलघरे व निसेन हट अशा एकूण ३ हजार ९८८ गाळे बांधण्यात आले होते. सुरवातीला हे गाळे नाममात्र दराने भाडेपट्ट्याने दिले होते. ज्या पूरग्रस्तांना शासनाने बांधलेल्या गाळ्यांमध्ये जागा मिळालेल्या नव्हत्या अशा २ हजार ९५ पूरग्रस्तांसाठी १०३ गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून ९९ वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने भूखंड देण्यात आले होते. या गृहनिर्माण संस्थांना जमीन मालकी हक्काने करून देण्याबाबतची मागणी मान्य करीत राज्य शासनाने २०१९ मध्ये ही घरे मालकी हक्काने करण्याबाबतचे आदेश काढले, त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली. त्यानंतर शासनाने २०२२ मध्ये या सोसायट्यांना मालकी हक्काने भूखंड नियमित करून घेण्यास तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली, आता ही वाढीव मुदत मार्च महिन्यात संपली आहे. तीन वर्षांच्या मुदतीत १०३ सोसायट्यांपैकी केवळ १२ सोसायट्यांना मालकी हक्काने जमिनी देण्याचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहे. तर, मालकी हक्क मिळावा, यासाठी ८८ प्रस्ताव प्रशासनाच्या स्तरावर मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहेत.
