प्रभात वृत्तसेवा विंझर – शाळा-महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी लागणार्या शासकीय दाखल्यांसाठी आता विद्यार्थी आणि पालकांना तहसील कचेरी किंवा सेवा केंद्रांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत, पुणे जिल्हा प्रशासनाने ’शाळेतच दाखले प्रक्रिया व वितरण’ हा महत्त्वाकांक्षी पायलट प्रकल्प हाती घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचणार असून प्रशासकीय सेवा थेट विद्यार्थ्यांच्या दारी पोहोचणार आहे.इयत्ता 10 वी आणि 12 वीनंतरच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी उत्पन्न, जात, राष्ट्रीयत्व, अधिवास (डोमिसाइल) आणि नॉन-क्रिमी लेयर यांसारख्या प्रमाणपत्रांची मोठी गरज असते. अनेकदा कागदपत्रांच्या तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांची धावपळ होते. ही समस्या ओळखून जिल्हा प्रशासनाने शाळा स्तरावरच अर्ज भरून घेणे आणि तिथेच दाखल्यांचे वाटप करणे, अशी नवी व्यवस्था कार्यान्वित केली आहे.या प्रकल्पाची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर आणि वेल्हे या दोन तालुक्यांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत सेतू सुविधा केंद्रे, आपले सरकार सेवा केंद्रे, शाळा प्रशासन, तहसील कार्यालय आणि गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय यांच्यात समन्वय साधला जात आहे. वेल्हे (राजगड)तालुक्यात तहसीलदार निवास ढाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेल्हे (राजगड) तालुक्यातील सेतू चालक आणि महा ई सेवा केंद्र चालक काम करणार आहेत. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, प्रवेश प्रक्रियेतील अडथळे दूर होणार आहेत. प्रशासनाची ही कार्यक्षमता जिल्ह्यासाठी आदर्श ठरणार आहे. प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये: -थेट मार्गदर्शन : विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज पद्धती आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत शाळेतच मार्गदर्शन मिळेल. -त्रुटीमुक्त अर्ज : तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनामुळे अर्जातील चुका कमी होऊन दाखले लवकर मिळतील. -लोकाभिमुख प्रशासन : जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवली जात असून, ’मुख्यमंत्री फेलोशिप’ अंतर्गत नियुक्त ओंकार मुत्तेवार या प्रकल्पाचे समन्वयक म्हणून काम पाहत आहेत.
