प्रभात वृत्तसेवा पुणे : पालिका आणि जलसंपदा विभागाच्या शुक्रवारच्या बैठकीत शहरात १० टक्के पाणी कपात लागू करण्याची मागणी पालिकेने ठाम शब्दात फेटाळली. तसेच खडकवासला येथील पालिकेचे पाणी उपशाचे पंपहाऊस (जॅकेवेल) जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात देण्यासही नकार दिला.शहराचा विस्तार आणि लोकसंख्या लक्षात घेता जलसंपदा विभागाने शहरासाठी आरक्षित केलेला पाणीकोटा आधीच अपुरा आहे. त्यात, खडकवासलामधील पाणी उपशाचे पंपहाऊस (जॅकेवेल) जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात दिल्यास पाणी कपातीचे संकट ओढवेल. त्यामुळे पंपहाऊस जलसंपदाच्या ताब्यात तूर्तास देणे शक्य नसल्याची ठाम भूमिका पालिकेने बैठकीत मांडली. यावेळी जलसंपदा विभागाने पाणी बचतीसाठी पालिकेने शहरात १० टक्के पाणी कपात लागू करावी, अशी मागणी केली. मात्र, पालिकेने त्यास साफ शब्दांत नकार दिला.खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातून पालिकेला वर्षाला ११.६० टीएमसी पाणीकोटा मंजूर आहे. मात्र, पालिका प्रत्यक्षात धरणांमधून १७ टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी घेते. जलसंपत्ती नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार पाणी वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खडकवासलातील पंपहाऊस (जॅकेवेल) जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात द्यावे, अशी मागणी होत आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक बोलावली होती बैठकीस पालिकेकडून अतिरिक्त आयुक्त एम. जे. प्रदीप चंद्रन, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप उपस्थित होते. जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता हेमंत धुमाळ, अधिक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके उपस्थित होते. बैठकीत पालिकेने शहरासाठी आधीच पाणी कमी असून त्यात आणखी कपात करता येणार नसल्याची भूमिका घेतली. त्यावर, पंपहाऊस बाबत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी भूमिका जलसंपदा धिकाऱ्यांनी मांडली. त्यावर अतिरिक्त आयुक्तांनी तूर्तास हे शक्य नसल्याचे सांगितले, तसेच पालिकेसाठी पाणीकोटा वाढवून देण्याची मागणी केली. मात्र, जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी पालिकेने पाणी वापर कमी करावा, असे सांगितले. पाणी आरक्षण तसेच पाण्याचे वाढीव बिल अशा इतर विषयांवर नंतर बोलू असे सांगून पुन्हा तीच मागणी केली. त्यामुळे बैठक कोणत्याही तोडग्याशिवाय संपली. आयुक्तांनी बैठक टाळली.. या बैठकीस पालिका आयुक्त उपस्थित राहणार होते. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाने बैठकीची माहिती आयुक्तांना दिली. त्यात, पंपहाऊस ताब्यात घेणे आणि १० टक्के कपात करणे असे विषय असल्याचे सांगण्यात आले. दोन्ही निर्णय शहरासाठी योग्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट शब्दांत सांगावे, अशा सूचना करून आयुक्तांनी बैठक टाळली. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तांनी बैठक घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
