प्रभात वृत्तसेवा पुणे – गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास आणि स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला गती देणारा आणि संस्थांना मोठा दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकासासाठी त्यांना सहकार विभागाच्या उपनिबंधक यांच्या कार्यालयाची परवानगी घेणे आता बंधनकारक नसेल, असा स्पष्ट निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य शासनाने ४ जुलै २०१९ रोजी काढलेल्या एका परिपत्रकामुळे गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी उपनिबंधक कार्यालयाची परवानगी घ्यावी लागते की नाही, याबद्दल मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. हजारो गृहनिर्माण संस्था या संभ्रमामुळे पुनर्विकास प्रक्रियेत अडकून पडल्या होत्या. यावर, उच्च न्यायालयात अपिल दाखल झाले होते. या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने हा नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्या भूमिकेची स्पष्टता केली आहे. पुनर्विकासाच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार उपनिबंधकांना नाही. मात्र, पुनर्विकासाचे कामकाज ‘पारदर्शकपणे’ होते आहे की नाही, हे पाहण्याची भूमिका त्यांची राहील. असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रत्येक सभासदाला विशेष सर्वसाधारण सभा नोटीस जाते की नाही, आर्किटेक्ट, प्रकल्प सल्लागार निवड हे सर्व कामकाज पारदर्शकतेने होते की नाही हे पाहणे ही त्यांची भूमिका असेल. हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना नाही. असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याविषयी माहिती देताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंटस महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिलेला आहे. या आदेशाबद्दल आम्ही न्यायालयाचे आभार मानतो. न्यायालयाने या सुनावणी दरम्यान अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दल निरिक्षणे नोंदविली आहेत. पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत मध्यस्थ लोक गैरफायदा घेत असून, त्यामुळे सभासदांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारचा गैरवापर किंवा हस्तक्षेप निदर्शनास येत असल्यास, तो ताबडतोब थांबवावा, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने सहकार विभागाला दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघ राज्यातील सुमारे १ लाख २६ हजार ५०० गृहनिर्माण संस्थांचे आणि 2 लाख अपार्टमेंट्सचे प्रतिनिधित्व करतो. यापैकी सुमारे 80 टक्के संस्था मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि पुणे या महानगरांमध्ये आहेत. सध्या 50 टक्के गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास, स्वयंपुनर्विकास करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या निर्णयामुळे त्यांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेतील मोठा कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे.
