Pune News – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) असलेल्या 23 गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार हे पुणे महापालिकेस देण्याचे आदेश नगर विकास विभागाने बुधवारी काढले आहेत. या गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीएला असलेले अधिकार रद्द करीत महापालिकेकडे नियोजन प्राधिकरण म्हणून देण्यात येत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. यामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांना बांधकाम परवानगीचे अधिकार मिळाले आहेत. पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचे बांधकाम परवानगीचे अधिकार मात्र पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) होते. यामुळे या गावांमधील विकासकामे करण्यावर पालिकेला मर्यादा येतात, तसेच दोन्ही संस्थांकडून जबाबदारी एकमेकांकडे ढकलली जाते. याचा अनुभव खुद्द दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आला होता. यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या गावांचे बांधकाम परवानगीचे अधिकार पुणे महापालिकेकडे देण्याच्या सूचना प्राधिकरणाला सप्टेंबर 2025 मध्ये दिल्या होत्या. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) विकास आराखडा रद्द झाला आहे. त्यामुळे पालिकेत समाविष्ट झालेल्या मात्र बांधकाम परवानगीचे अधिकार असलेल्या 23 गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महापालिकेस अधिकार देण्याची मागणी ऑक्टोबर महिन्यात पालिका आयुक्तांनी नगर विकास विभागाकडे केली होती. नोव्हेंबर महिन्यात नागपूर येथे झालेल्या प्राधिकरणाच्या सभेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकासाचे नियोजन करताना विविध प्राधिकरणांकडे काही क्षेत्रांच्या विकासाची जबाबदारी न देता संपूर्ण क्षेत्राचा विकास एकाच प्राधिकरणाने करावा, पीएमआरडीए तसेच पुणे महापालिकेत 30 जून 2021 मध्ये समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचे विकास नियोजन पुणे महापालिकेने करावे, असे आदेश दिले. त्यामुळे या 23 गावांचे बांधकाम परवानगीचे अधिकार पालिकेकडे येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यावर अखेर बुधवारी आदेश नगर विकास खात्याचे उपसचिव प्रणव कर्पे यांनी काढले आहेत. या गावांचे अधिकार पालिकेला म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नर्हे, होळकरवाडी, औताडे हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर- निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी आणि वाघोली. विकास आराखड्याला वेग या निर्णयामुळे संबंधित गावांतील नागरिकांना सुविधा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध होणार आहेत. नियमित व सुधारित पाणीपुरवठा व्यवस्था सांडपाणी व मलनिस्सारण प्रकल्पांची उभारणी,दर्जेदार रस्ते व वाहतूक सुसूत्रीकरण, कचरा व्यवस्थापनाची सुधारित प्रणाली, मालमत्ता कर संरचनेचे सुसूत्रीकरण, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधांचा विस्तार, याशिवाय प्रलंबित विकास आराखड्याला वेग मिळून अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवणे, नियोजित शहरीकरणाला चालना देणे आणि गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे शक्य होणार असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.
