प्रभात वृत्तसेवा पुणे – मधुमेह हा आजार नसून जीवनशैलीतील दोष असल्.ने त्याआधारे विमा नाकारणे योग्य नाही, असे नमूद करत विमा कंपनीने कर्जपुरवठा करणाऱ्या खासगी कंपनीच्या खात्यात कर्जाची उर्वरित रक्कम जमा करावी. विम्याचे पैसे आल्यानंतर विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर कर्जाच्या हप्त्यापोटी घेतलेली रक्कम तक्रारदारांच्या भावाला परत करावी, असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. विमा कंपनीने चुकीच्या कारणाने दावा नाकारल्याचा उल्लेख करत तक्रारदारांना नुकसान भरपाई. खर्चापोटी एक लाख द्यावेत, असेही आदेशात म्हटले आहे.एका जेष्ठाने एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स ही विमा कंपनी आणि पंजाब नॅशनल बँक हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड या संस्थेविरोधात आयोगात तक्रार दाखल केली. तक्रारदारांच्या भावाने पंजाब हाउसिंगकडून जानेवारी २०१९ मध्ये २४ लाखांचे कर्ज घेतले होते. कर्जास आणि एचडीएफसीच्या विम्यास तक्रारदार वारस आहेत. पंजाब नॅशनलच्या सूचनेलरून कर्जाच्या सुरक्षेसाठी भावाने एचडीएफसी इन्शुरन्सचा विमा काढला होता. त्याचा पाच वर्षांसाठी एक लाख २० हजार हप्ता भरला होता. या कालावधीत भावाचा मृत्यू झाला तर राहिलेले गृहकर्ज विमा कंपनी भरेल असे ठरले होते.११ डिसेंबर २०२० ला भावाचे निधन झाले. त्यानंतर तक्रारदारांनी वित्त संस्थेत कागदपत्रे सादर केल्यावर वित्त कंपनीने हप्त्याची मागणी केली. काही दिवसांनी विमा कंपनीने तक्रारदारांचा विमा नाकारला. तुमच्या भावाला मधुमेह असल्याचे लपविले होते असे दावा नाकारताना विमा कंपनीने नमूद केले. त्यामुळे तक्रारदारांनी अॅड. महेंद्र घाडगे, अॅड. किर्ती भोसले आणि अॅड. सृष्टी अहिर यांच्यामार्फत दोन्ही कंपन्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली.भावाच्या निधनानंतर रक्कम भरणे ही विमा कंपनीची जबाबदारी आहे. चुकीच्या कारणाने दावा नाकारला असल्याची भूमिका तक्रारदारातर्फे ॲड. घाडगे यांनी मांडले. त्यावर विमा कंपनीने नमूद केले की, तक्रारदारांनी अनेक बाबी लपवून ठेवल्या. त्यामुळे अर्ज फेटाळण्यास पात्र आहे. मात्र, दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर आयोगाने तक्रारदारांच्या बाजूने निकाल दिला.
