पुणे : शहरांनी नद्यांमध्ये थेट मलनि:स्सारणाचे पाणी न सोडता त्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक करावे लागेल. प्रत्येक महानगरपालिकेने तसेच अ वर्ग नगरपालिका आदींना किमान त्यांचे 30 ते 40 टक्के वापर झालेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करुन पुनर्वापर करणे गरजेचे राहील, असे धोरण आणावे लागेल, अशी माहिती जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली. तसेच जलसंपदा खात्याचे काम केवळ पाणी पुरविण्याचे नसून ते सुव्यवस्थित राखण्याचे दायित्वदेखील संबंधित संस्थांवर सोपवावे लागणार असल्याचे विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

यशदा येथे आयोजित कोकण ते इतर नदी खोऱ्यात पाणी वळविण्यासाठीच्या नदीजोड प्रकल्पांबाबत कार्यशाळेत ते बोलत होते. या वेळी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था नाशिकचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे, “यशदा’चे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड, उप महासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समर्पित भावनेने काम करावे, असे आवाहन जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी केले. ते म्हणाले की, विभागासाठी सध्याची आर्थिक तरतूद पाहता प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्प पूर्ण होण्यास 20 ते 25 वर्षे लागू शकतील असे प्रकल्प पाच वर्षात पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने विविध पर्यायांद्वारे निधी उभारण्याचा विचार आहे; निधीची कोणत्याही प्रकारे कमतरता भासणार नाही.

जुन्या नियमांचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करणार
जलसंपदा विभागातील कालबाह्य झालेल्या कायदे व नियमांचा विचार करुन त्याबाबत शिफारस करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येईल. तसेच कृष्णा खोरे आणि गोदावरी खोऱ्याच्या स्तरावर पाणी क्षेत्रात काम केलेले वरीष्ठ अनुभवी व्यक्तींचे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याचीही गरज आहे, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.