शहरात खड्डेमुक्त अभियानाची सुरूवात पुणे – मागील पाच महिन्यांपासून खड्ड्यांमुळे त्रस्त असलेल्या पुणेकरांना चांगले रस्ते देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर जाग आली आहे. शहरातील रस्ते नोव्हेंबर अखेरपर्यंत खड्डेमुक्त करण्यासाठी महापालिकेकडून विशेष अभियान सुरू करण्यात आले असून या अभियानाचा उद्घाटन सोहळा घेऊन कामाला सुरुवात करण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे, खड्डे दुरुस्त करणे हे प्रशासनाचे नियमित काम असताना त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने शहराची दयनीय अवस्था झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमधील असंतोष शमवण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत असल्याचे महापालिकेने जाहीर केले आहे. खड्डेमुक्त रस्ता अभियानची सुरुवात आज सारसबाग येथील सणस ग्राउंडसमोरील छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानाच्या गेटजवळ करण्यात आली. या ठिकाणच्या अत्यंत खराब झालेल्या, खड्डेयुक्त रस्त्याचे रितसर मिलिंग करून अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. महापालिकेमार्फत जारी करण्यात आलेल्या एसओपनुसार सदर भागाचे डांबरी पॅचवर्क करून हे उद्घाटन महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (वि.) ओमप्रकाश दिवटे यांच्या हस्ते, पथ विभागाच्या उपस्थितीत करण्यात आले. आयुक्त राम यांनीही या कामाची पाहणी केली. खड्ड्यांचे खापर पोलिसांवर… महापालिकेने पोलिसांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या अंतर्गत शहरातील विशेषतः मध्यवर्ती पेठ भागात मोठ्या प्रमाणावर रस्ते आणि पदपथांमध्ये खोदाई करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचा संकल्प महापालिकेने केल्याचे पथ विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या कालावधीत महापालिकेने पाच पॅकेज अंतर्गत तब्बल ३५० कोटी रुपये खर्चून सुमारे १०० किलोमीटरहून अधिक रस्त्यांची कामे केली होती. या रस्त्यांवरही खड्डे पडले आहेत, अशी कामे करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्या चुका महापालिकाच दुरुस्त करीत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. शहरातील सर्व भागांतील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम या महिन्याअखेरपर्यंत सुरू राहणार आहे. या कामासाठी ना नफा, ना तोटा या तत्त्वावर काही ठेकेदारांनी महापालिकेला सहाय्य करण्याची तयारी दर्शवली असून त्यांच्या सहकार्याने हे काम सुरू करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, हे खड्डे दुरुस्त झाल्यानंतर महापालिकेने प्रत्यक्षात किती खर्च केला हे स्पष्ट होणार आहे.
