आचारसंहितेमुळे पुढे ढकलण्याची आली होती वेळ पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची अधिसभेची (सिनेट) बैठक आचारसंहितेमुळे पुढे ढकलली होती. मात्र, आचारसंहितेच्या काळात सिनेटची बैठक घेण्यास काहीच हरकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता सिनेटची बैठक येत्या दि. 15 एप्रिलपर्यंत घेण्यासाठी विद्यापीठाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. पुणे विद्यापीठाची सिनेटची बैठक दि. 30 मार्च रोजी होणार होती. मात्र, आचारसंहितेच्या काळात सिनेटची बैठक घेता येणार नसल्याचे परिपत्रक उच्च शिक्षण विभागाने काढले. त्यामुळे पुणे विद्यापीठाची सिनेटची बैठक लांबणीवर पडली. मार्च-एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या सिनेट बैठकीत अर्थसंकल्प मांडला जातो. त्यादृष्टीने या बैठकीचे महत्त्व आहे. मात्र, उच्च शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकामुळे सिनेटची बैठक होऊ शकली नाही. तथापि, सिनेटची बैठक नियोजित वेळेत व्हावी, यासाठी विद्यापीठ विकास मंचच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात बागेश्री मंठाळकर, ऍड. नील हेळेकर व प्रा. निलेश ठाकरे यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने सिनेट बैठकांवरून मुख्य सचिवांच्या समितीने घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले. त्यामुळे विद्यापीठांना सिनेटची बैठक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, सिनेटच्या बैठक लवकर घेण्यासाठी विद्यापीठाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी आधी कुलपतींची परवानगी घेतल्यानंतरच सिनेटची तारीख निश्चित करण्यात येईल. त्यापूर्वी पाच दिवस आधी सिनेटचा अजेंडा सदस्यांना पाठवावा लागेल. परंतु, सध्या अर्थसंकल्प मंजूर न झाल्याने विविध प्रशासकीय कामांसाठी निधीची अडचण येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
