पुणे : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, २०२४-२५ या वर्षात देण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, यासाठी प्रत्येक बँक शाखेने किमान ३ कर्ज प्रकरणाचे उद्दिष्ट येत्या २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत पूर्ण करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी बँक ऑफ महाराष्ट्राचे जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी योगेश पाटील, पुणे विभागाचे उद्योग सहसंचालक शैलेश राजपूत, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी, विविध बँकेचे क्षेत्रीय अधिकारी, शाखा व्यवस्थापक उपस्थित होते.

या वेळी पाटील यांनी बँक शाखाधिकारी यांना कर्ज प्रकरणे मंजुरीबाबत कार्यपद्धतीबाबत विस्तृतपणे मार्गदर्शन केले. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत देण्यात आलेल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी बँकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन कोठारी यांनी केले.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. मागील आर्थिक वर्षात बँक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक ऑफ इंडिया व पुणे जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेअंतर्गत अद्यापही कर्ज प्रकरण मंजूर न झालेल्या शाखाप्रमुखांनी वेळेत कर्ज प्रकरणे मंजूर करावीत.

– जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
.