राज्य शासनाकडून महत्त्वाचा निर्णय पुणे – राज्यातील शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांची अडचण दूर करीत राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये रस्त्यासाठी लागणारी मोजणी आणि पोलीस बंदोबस्ताचे शुल्क शासनाने पूर्णपणे माफ केले आहे. राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. राज्य शासनाने या योजनेचा शासन निर्णय नुकताच जारी केला आहे. सध्या मनरेगाअंतर्गत रस्ते तयार करताना अनेक जाचक अटी होत्या, तसेच मजुरांच्या उपलब्धतेअभावी कामे रखडत होती. मात्र, आता शेतीतील वाढते यांत्रिकीकरण लक्षात घेऊन नवीन योजनेत यंत्राच्या साह्याने रस्ते तयार केले जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणी, कापणी आणि शेतमाल बाजारात नेण्यासाठी बारमाही मजबूत रस्ते उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, २५ कि.मी. लांबीचे क्लस्टर तयार करून निविदा प्रक्रियेद्वारे ही कामे जलदगतीने पूर्ण केली जातील, असेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ठळक वैशिष्ट्ये गाव नकाशावरील रस्त्यांवर झालेली अतिक्रमणे तातडीने हटवली जातील. रस्त्यासाठी लागणारी मोजणी आणि पोलीस बंदोबस्ताचे शुल्क शासनाने पूर्णपणे माफ रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी लागणारे गाळ, माती, मुरूम किंवा दगडासाठी कोणतेही स्वामित्व शुल्क लागणार नाही. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना ‘बिहार पॅटर्न’ किंवा मनरेगामधून वृक्षारोपण करणे बंधनकारक असेल.
