पुणे – बाजार समितीच्या पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रीय बाजार करण्याच्या अधिसूचनेत केवळ मुंबई, नागपूर समितीचा समावेश असून त्याचा मसूदा राज्यपालांच्या सहीसाठी सादर झाल्याची माहिती पणन विभागातील सुत्रांनी दिली. यामुळे पहिल्या टप्प्यातून पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह अन्य ३ बाजार समितींना तुर्तास वगळले आहे. यामुळे पुण्यातील समितीवर निवडून आलेल्या १८ संचालकांना दिलासा मिळाला आहे.

तुमचा कालावधी होईपर्यंत राष्ट्रीय बाजार होऊ देणार नाही. मात्र, नीट काम करण्याच्या सुचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संचालकांना दिल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कायमच वर्चस्व असून आपले राजकीय वजन वापरून त्यांनी पुण्याला यादीतून वगळल्याचे समजते. यामागे यशवंत सहकारी कारखान्याच्या ९९ एकर जमिनीच्या खरेदीचा व्यवहार असल्याची चर्चा आहे.

३०० कोटींचा हा व्यवहार असून, तो राष्ट्रीयकरणामध्ये अडकू नये, यासाठी पवार यांनी आग्रह धरल्याचे कळते. केंद्राच्या पणन सुधारणांमध्ये बाजार समित्या राजकारणांपासून मुक्त करणे महत्त्वाचा भाग आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाजार समित्यांचे राष्ट्रीयीकरणाच्या बदलांना गांभिर्याने घेत, हा निर्णय घेतला. यानुसार जेथे एकुण आवकेच्या ३० टक्के शेतमाल हा तीनपेक्षा अधिक राज्यांमधून येतो त्या समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याचे ठरले आहे.

यानुसार मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली या समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यास राज्य मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बाजार समित्यां राष्ट्रीय करण्याच्या अधिसूचनेचा मसूदा राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविला आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन समित्या राष्ट्रीयकृत झाल्यावर बाकीच्या कधी होणार, हे सध्या अनिश्चित आहे.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासकपदी पणन संचालक विकास रसाळ यांची नियुक्ती केली आहे. या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपल्याने रसाळ यांची नियुक्ती केली आहे.