फॉरेस्ट ट्रेल्स रहिवाशांचा परांजपे स्कीमवर आरोप, पीएमआरडीए नाचवते कागदी घोडे पुणे – भूगाव (ता.मुळशी) येथे परांजपे स्कीम कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडच्या फॉरेस्ट ट्रेल्स या प्रकल्पात शासनाच्या नियमानुसार सुमारे ३५ एकर इतकी या मैदाने, उद्याने आदींसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याचे बांधकाम आराखड्यात दाखविले होते. प्रत्यक्षात, या राखीव जागांवरच बांधकाम उभारल्याचा दावा फॉरेस्ट ट्रेल्समधील रहिवाशांनी केला आहे. तसेच याबाबत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) तक्रार करूनही सहा महिने कागदी घोडे नाचविण्यापलिकडे काहीही झाले नसल्याचा आरोप रहिवांशांनी केला आहे. फॉरेस्ट ट्रेल्स टाऊनशीपमधील राखीव जागांवर इमारती उभारण्याचे प्रकार, अपुऱ्या सुविधा आदींची माहिती देण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये फॉरेस्ट ट्रेल्सचे रहिवासी उदय कुलकर्णी आणि राम पार्थपारथी यांनी ही माहिती दिली. यावेळी प्रकल्पातील रहिवासीसुध्दा उपस्थित होते. यावेळी कुलकर्णी म्हणाले की, परांजपे स्कीमने हा प्रकल्प विकसित करताना अनेक अनियमितता आणि कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. याबाबतची तक्रार पीएमआरडीएकडे केली होती. त्यांच्या चौकशीमधून बेकायदेशीर कामे उघडकीस आली असल्याचा दावाही कुलकर्णी यांनी केला. यावर प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी एक आदेश जारी करून विकसकांना कालमर्यादा निश्चित करून अनियमितता असलेल्या बाबींमध्ये सुधारणा करण्यास सांगितले होते. मात्र याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत त्या आदेशाचे पालन केले नाही. या प्रकारावर आत्ताच बंधने घातली नाही तर पुढील काळात गंभीर समस्या निर्माण होतील, अशी शंका कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली. २००५ च्या विशेष टाऊनशीप अंतर्गत बांधकाम नियमावलीनुसार २०१२ ते २०२१ या कालावधीत खेळाची मैदाने, उद्याने आदींसाठी ३५ एकर जागा विकसित करणे आणि रहिवाशांना उपलब्ध करून देणे कंपनीवर बंधनकारक होते. २०२१ मध्ये इंटिग्रेर्टेड टाऊनशीपमधील नियमावली लागू केली. मात्र २००५ मध्ये अनिवार्य काही अटी शिथिल केल्या आहेत. २००५ च्या नियमानुसार विकसित केलेल्या क्षेत्रांना त्या लागू होत नसल्याचा दावा कुलकर्णी यांनी केला आहे. तसेच खोटी प्रतिज्ञापत्रे प्राधिकरणाकडे सादर केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. प्राधिकरणाच्या बांधकाम विभागाने यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. ते या बांधकाम व्यावसायिकांना संरक्षण देत असल्याचा आरोपही यावेळी केला. तसेच या सर्व प्रकाराबाबत प्राधिकरणाने नगर विकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. मात्र त्यावर नगर विकास विभागाकडून अजूनही काही सूचना आल्या नसल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले. याबाबत परांजपे स्कीमच्या संचालकांशी फोनवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. ८० वेळा चकरा उदय कुलकर्णी म्हणाले की, नगर विकास विभागाने आणि पीएमआरडीएने न्याय नाही दिला तर आम्ही न्यायालयात यासंदर्भात दाद मागू. प्राधिकरणाच्या कार्यालयात मागील सहा महिन्यात तब्बल ८० वेळा चकरा मारल्या आहेत. मात्र त्यावर निर्णय होत नाही. परांजपे स्कीमच्या कार्यालयावरही मागील काही महिन्यांपूर्वी आंदोलन केले. मात्र त्यांच्याकडून दाद मिळाली नाही. उलट त्यांनी तुमच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करू अशी धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप कुलकर्णी यांनी केला.
