पुणे – महानगरपालिकेचा कार्यकाळ दि. 14 मार्च 2022 मध्ये संपल्यानंतर पालिकेवर दुसऱ्याच दिवशी प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली. प्रशासक आल्यामुळे विकासकामांना वेग येईल, कामे वेगाने होतील असे वाटले होते. परंतु, करोना काळामुळे कमी झालेला महसूल तसेच शासनाकडून येणाऱ्या निधीची कमतरता यामुळे विकासकामांना खिळ बसली. 2022 हे वर्ष पालिका निवडणुका होणार… होणार अशा चर्चेतच गेले तर आता, मार्च 2023 महिनाही संपून नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाले. त्यामुळे या नव्या वर्षांत शहरासह उपनगर तसेच समाविष्ट गावांतील समस्या सुटून विकासकामे वेगाने होतील, अशी अपेक्षा असताना नव्या आर्थिक वर्षांत निधी अभावी जुनेच प्रश्न कायम राहणार, अशी चिन्हे आहेत. कारण, प्रशासकांकडून “मार्च’ महिन्यांत सादर करण्यात आलेल्या अंजदापत्रकात प्रभागानुसार निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशासकांनी शहरातील तीन प्रभाग सदस्य संख्या गृहीत धरून प्रभागनिहाय निधीचे वाटप केले. परंतु, गेल्यावर्षी चार सदस्य असल्याने प्रत्येक प्रभागात अ, ब, क, ड असे प्रभाग होते. मात्र, यावेळी अंदाजपत्रकात केवळ अ, ब, क असे तीनच प्रभाग असल्याने त्यानुसार निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. नगरसेवक असताना ते प्रभागासाठी निधी खेचून आणत होते. नगरसेवकांना प्रत्येकी 20 लाखांचा वॉर्डस्तरीय निधीसह सत्ताधारी पक्षाचा नगरसेवक असल्यास 5 ते 8 कोटींचा निधी उपलब्ध होत होता तसेच विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांना 3 ते 4 कोटी निधींची तरतूद होती. इतर नगरसेवकांनाही दोन ते अडीच कोटींचा निधी उपलध होत होता. चार सदस्यीय प्रभाग असल्याने चार नगरसेवकांकडून प्रभागात येणारा एकूण निधी मोठा असायचा यातून त्या-त्या भागातील कामे मार्गी लागत होती. परंतु, सध्या क्षेत्रीय कार्यालयात सरासरी तीन ते चार प्रभाग येत असल्याने क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील कामे होण्यातही अडथळे येत आहेत. नागरिकांच्या तक्रारीनंतर प्रशासकांकडून पाठपुरावा करूनच जमेल तसा निधी उपलब्ध झाल्यास देखभाल, दुरूस्तीची कामे करावी लागत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत शहर तसेच समाविष्ट गावांत कोणतीही मोठी योजना झालेली नाही. औंधसाठी निधी कमीच पडेल औंध : महापालिकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर राज्य सरकारकडून अशा पालिकांना नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार औंध-बाणेर परिसरातील प्रभाग रचनेत मोठे फेरबदल झाले. त्यानंतर आजही प्रभाग रचना नेमकी कितीची होणार? याबाबत संभ्रम कायम आहे. अंदाजपत्रकात सध्या तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निधीची तरतूद करण्यात आली असली तरी यानुसार उपलब्ध होणारा निधी या परिसरासाठी कमीच पडणार आहे. औंध-बोपोडी प्रभागात चार नगरसेवक तसेच बाणेर-बालेवाडी-सोमेश्वरवाडी-पाषाण येथे प्रभागात चार नगरसेवक कार्यरत असल्याने या भागाची वाटचाल “स्मार्ट सिटी’कडे सुरू होती, निधीअभावी वेग आता मंदावू शकतो. फुरसुंगी, उरूळीच्या विकासाचा मुद्दा अधांतरीच फुरसुंगी : महापालिकेतून फुरसुंगी आणि उरूळी ही गावे वगळून स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने या गावांतील कामे सध्या तरी रेंगाळलेल्या अवस्थेत आहेत. नवी कामे झालेली नाहीत. त्यातही विशेष म्हणजे ही गावे महापालिकेतून जाणार असली तरी या गावांसाठी महापालिका प्रशासकांनी यंदाच्या अंदाजपत्रकात तरतूद केली आहे. मात्र, जोपर्यंत या गावांबाबत निर्णय होणार नाही तोपर्यंत सदर निधी खर्च करता येणार नसल्याचे समजते. शिवाय, ही गावे वगळली गेलीच तर हा निधी पुन्हा पालिका इतर ठिकाणी वळविणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे फुरसुंगी आणि उरूळी या गावांच्या विकासाचा मुद्दा अधांतरीच राहणार आहे. कात्रज : महापालिका निवडणुका लांबणीवर पडल्यामुळे स्थानिक विकासकामे ठप्प आहेत. दक्षिण पुणे उपनगर परिसरातील कात्रज, धनकवडी, बालाजी नगर, आंबेगाव पठार, सुखसागर नगर, आंबेगाव बुद्रुक तसेच खुर्द तसेच आजूबाजूच्या परिसरात अनेक कामे झालेली नाहीत. याशिवाय महापालिका हद्दीमध्ये 2017 मध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या मांगडेवाडी, गुजर निंबाळकर वाडी, भिलारेवाडी, कोळेवाडी, जांभूळवाडी या गावांची अवस्था तर महापालिकेत येऊन आगीतून फुफाट्यात, अशी झाली आहे. तीन सदस्यीय प्रभागानुसार निधीची तरतूद करण्यात आली असली तरी नव्याने समाविष्ट गावांसाठी निधीचे वाटप पालिका कशी करणार? असा प्रश्न येथील गावांतून उपस्थित केला जात आहे.
