पुणे –  राज्यातील संघटीत व असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या समस्या एकाच छताखाली सोडविता याव्यात, यासाठी कामगार विभागाखी सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याचे प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कामगारांना सोयीस्कर होईल अशा ठिकाणी सर्व सोयीयुक्त “कामगार भवन” उभारण्यात येणार आहे. त्याच्या बांधकामास शासनाकडून तत्त्वतः मान्यता देण्यात आलेली आहे.

तत्कालिन मुंबई प्रांतिक सरकारने सन १९२१ रोजी कामगार आयुक्तालयाची स्थापना केली. कामगार विषयक विविध विषयांच्या अनुषंगाने आवश्यकतेनुसार त्या त्या वेळी विविध कार्यालयांची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये प्रामुख्याने नारायण मेघाजी लोखंडे श्रमविज्ञान संस्था, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, बिंविध माथाडी मंडळे, सुरक्षा रक्षक मंडळे, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, कामगारांचे हित जोपासण्यासाठी विविध कामगार कायद्यांच्या अंतर्गत औद्योगिक न्यायालये व कामगार न्यायालये स्थापन करण्यात आलेली आहेत.

बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये ही कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत आहेत. शिवाय, औद्योगिक न्यायालय व कामगार न्यायालयदेखील आहेत. कामगारांना त्याच्या विविध समस्या, प्रश्न , लाभांच्या योजना यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी जावे लागते. कार्यभार सांभाळताना विविध कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्यामुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे.

कामगार विभागाच्या आढावा बैठकीमध्ये वस्तुस्थिती कामगार मंत्री यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कामगारांना सोयीस्कर होईल, अशा ठिकाणी सर्व सोयीयुक्त “कामगार भवन” उभारण्याची संकल्पना त्यांनी मांडली. त्याची अंमलबजावणी करण्यास मान्यताही देण्यात आलेली आहे.

आता जमिनीची शोधाशोध

कामगार आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी सोयीस्कर शासकीय जमिनीची पाहणी करावी. त्याप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमिनीची मागणी करावी. जमिनीबाबत प्रथम ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय जमीन उपलब्ध होण्यास अडचणी आहेत, अशा जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून सोयीस्कर जमीन उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे, असे आदेशात म्हटले आहे.