पुणे – शासकीय इमारती ३० ते ४० वर्षे जुन्या झाल्यानंतर लगेच त्या पाडून नव्या बांधण्याबाबत लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून मागणी होते. रस्ते, इमारतींचे बांधकाम वर्षानुवर्षे टिकावे यासाठी बांधकामाचा दर्जा चांगला ठेवा, वेळच्या वेळी त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करा, त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत.

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण, मृद व जलसंधारण, वस्त्रोद्योग, उच्च व तंत्रशिक्षण, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, अन्न व औषध प्रशासन विभाग अशा नऊ विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ आखणीसंदर्भात राज्यस्तरीय आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या.

राज्यातील प्रशासकीय विभागांनी वार्षिक कार्यक्रमांची आखणी करताना २५ वर्षानंतरच्या विकसित महाराष्ट्राचे चित्र डोळ्यासमोर ठेवून कार्यक्रम, योजना, उपक्रम प्रस्तावित करावेत. योजनांसाठी निधीची मागणी करताना कालबाह्य योजना रद्द कराव्यात. पुढील चार वर्षात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याच्यादृष्टीने महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समितीने सूचविलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार नियोजन करावे, असे आदेश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

प्रशासकीय विभागांच्या माध्यमातून राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास करतानाच उद्योग, रोजगार-स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास, पर्यटन यासारख्या क्षेत्रांच्या विकासावर भर द्यावा, शिष्यवृत्ती, गृहनिर्माण, पर्यटन यासारख्या एकाच विषयाच्या योजना विविध शासकीय विभागांमार्फत राबविण्यात येतात. या योजनांच्या अंमलबजावणीत समानता, समन्वय, एकसूत्रीपणा राखण्यासाठी त्या विषयाशी संबंधित विभागाने नोडल एजन्सी म्हणून काम करावे आणि संबंधित विभागांनी त्याची अंमलबजावणी करावी.

त्यामुळे योजनांमधील द्विरुक्ती टाळता येऊन लाभार्थ्यांना गतिमान पद्धतीने लाभाचे प्रदान करता येईल. यादृष्टीने नियोजन करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण करण्यात यावे, असे आदेश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिले.