पर्यावरणाच्यादृष्टीने घातक : नागरिकांना होतोय त्रास

पुणे – गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीत राज्याला वीजटंचाईच्या खाईतून बाहेर काढण्याचे महत्त्वपूर्ण काम वीजकंपन्यांचा “आत्मा’ समजल्या जाणाऱ्या महानिर्मिती कंपन्यांनी केले आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात असलेल्या औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राच्या माध्यमातून राज्याला दररोज दहा हजार मेगावॅट पेक्षाही अधिक वीज उपलब्ध होत आहे. त्या माध्यमातूनच राज्याचा वीजेचा प्रश्‍न बहुतांशी प्रमाणात सुटला आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती होत असतानाच गेल्या पाच ते सहा वर्षांच्या कालावधीत प्रदूषणात तब्बल 45 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. त्याचा त्रास स्थानिक नागरिकांना सहन करावा लागत आहे, आगामी कालावधीत हा टक्का आणखी वाढल्यास पर्यावरणाच्या दृष्टीने ही बाब निश्‍चितपणे घातकच ठरणार आहे.

सातारा जिल्ह्यात कोयना धरणामध्ये वीजनिर्मिती केली जाते. या जलविद्युत वीजनिर्मितीची क्षमता मोठी असली तरीही पाण्याच्या साठ्यानुसार या वीजनिर्मितीला बहुतांशी प्रमाणात मर्यादा आहेत. या मर्यादा सांभाळण्यासाठी तत्कालिन विद्युत मंडळाने विदर्भ आणि मराठवाड्यात औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रे सुरू केली आहेत. राज्य शासनाने निधी देऊन चंद्रपूर, खापरखेडा, भुसावळ, पारस, परळी, नाशिक याठिकाणी ही केंद्रे सुरू केली आहेत. ही वीजनिर्मिती केंद्रे खूप वर्षांपूर्वीची जुनी असली तरीही त्यांची वीजनिर्मितीची क्षमता मोठी आहे. विशेष म्हणजे या केंद्राच्या माध्यमातून दहा हजारांपेक्षाही अधिक मेगावॅट वीजनिर्मिती होत असून राज्याची निम्मी वीजटंचाई कमी झाली आहे.

कोळशा, पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर
ही वीजनिर्मिती करण्यासाठी महानिर्मिती केंद्राला मोठ्या प्रमाणावर कोळशाचा आणि पाण्याचाही वापर करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे ही वीजनिर्मितीची प्रक्रिया सुरू असताना संबंधित धुराड्यातून निघणारा धूर रोखण्यासाठी प्रशासनाकडे अद्याप कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे या काळया धूराच्या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याशिवाय या धूराचा परिणाम जमिनीवरही झाला असून त्या परिसरातील बहुतांशी प्रमाणात नापिक झाल्या आहेत.

ही बाब लक्षात घेऊन त्यासंदर्भात उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांच्यावतीने करण्यात आली होती. पण तात्पुरत्या स्वरुपात उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत.