पुणे-  सर्वोच्च, उच्च न्यायालयासह सर्वच न्यायालयात आता ई-फायलिंग सक्तीचे करण्यात आले आहे. पारंपारिक पध्दतीने दावे दाखल करून घेतले जात नाहीत. कामकाज कागदविरहित करून पक्षकारांचा वेळ व खर्च वाचविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ही प्रक्रिया सध्या पक्षकारांसह वकील वर्गासाठी मात्र डोकेदुखीची ठरत आहे. वारंवार बंद पडणारे संकेतस्थळ, कागदपत्रे अपलोड करताना लागणारा ओटीपी, ई-फायलिंग केल्यानंतरही न्यायालयात हजर झाल्यानंतर न्यायालयाला सादर करावी लागणारी कागदपत्रे याखेरीज अन्य अनेक प्रकारच्या समस्यांमुळे ई-फायलिंगची सुविधा सोयीची कमी आणि गैरसोयीचीच अधिक असे पाहायला मिळत आहे.

सुरुवातीच्या काळात ई-फायलिंगबरोबरच पारंपारिक पध्दतीने दावे दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली होती. न्याययंत्रणेतील प्रत्येक घटकाने याचा वापर करावा तसेच ई-फायलिंग समजेपर्यंत यामध्ये टप्प्याटप्याने बदल करण्यात आले. तसेच, सुरुवातीच्या काळात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने त्यासाठी वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात दिवाणी प्रक्रियेत या पध्दतीचा समावेश करण्यात आला.त्यानंतर आता फौजदारीसह सर्व प्रकारचे दावे दाखल करण्यासाठी ही पध्दत वापरणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, आताही अऩेक समस्या कायम असल्याचे वकील वर्गाकडून सांगण्यात येत आहे.

या अडचणी ठरताहेत डोकेदुखी

– कागदपत्रे अपलोड करताना प्रत्येक पानासाठी मागितला जातो ओटीपी
– प्रकरण नाकारल्यानंतर पुन्हा नव्याने करावी लागते प्रक्रिया
– मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांचा करावा लागतो वापर
– स्टॅम्प ड्यूटी भरण्यासह कागदपत्रे अपलोड होण्यास विलंब
– प्रकरणावर काही हरकत नोंदविली गेली असेल तर ती दिसत नाही
– प्रकरण दाखल केल्यानंतर त्याच्या तपासणीसाठी दिरंगाई होते
– सकाळी दाखल केलेले प्रकरण दुपारपर्यंतही संकेतस्थळावर दिसत नाही.

“आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरणे आवश्‍यकच आहे. मात्र, राज्यातील अनेक न्यायालयात अद्याप पायाभुत सुविधा उपलब्ध नाहीत. ई-फायलिंगचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, ऑनलानच्या ई-कोर्ट संकेतस्थळाचा सर्व्हर अनेकदा डाऊन असतो. त्यामुळे ई-फायलिंग करणे अवघड आहे. पोलीस आणि सरकारी वकिलांना म्हणणे दाखल करण्यासाठी आयडी पासवर्ड नसल्याने अवघड बनले आहे. त्यामुळे ऑनलाइन म्हणणे दाखल करता येत नाही. त्यामध्ये वेळ जातो. अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यावर दोन ते दिवसांनी क्रमांक पडतो. मग तो न्यायालयापुढे येतो. परिणामी, सुनावणीला उशीर होत आहे .” -अ‍ॅड. सचिन हंगणेकर, माजी उपाध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन

“ई-फायलिंगकरिता सर्वात आवश्यक असणारी गोष्ट म्हणजे व्यवस्थितपणे चालणारी इंटरनेट सुविधा. परंतु त्याचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव शिवाजीनगर न्यायालयाच्या आवारामध्ये दिसून येतो. न्यायालयामध्ये फ्री वायफाय सुविधा बसविणे आवश्यक आहे. तसे करणे शक्य न झाल्यास वकील, पक्षकारांच्या मोबाईल फोन्स ला रेंज येण्याकरिता इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपन्यांचे टॉवर बसविण्याची सोय करण्यात यावी. जेणेकरून पक्षकारांच्या व वकिलांच्या अडचणी कमी होण्यास मदत होईल.” – अ‍ॅड. विराज करचे पाटील, फौजदारी वकील