शासकीय सवलतींसोबतच कायदेशीर संरक्षणालाही ठरतात अपात्र पुणे – अनधिकृत बांधकामात घरे घेतल्यास ती प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील 2 लाख 65 हजार रुपयांचे अनुदान तसेच गृह कर्जासाठी व्याजदरात मिळणारी सवलतीला पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांमधील स्वस्तातील घरे घेण्याच्या नादात ग्राहकांना तोटाच सहन करावा लागतो. तसेच, अनधिकृत बांधकामांमधील घरांना कोणतेच कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही. केंद्र सरकारने सन-2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे ही महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. परवडणारी घरे बांधण्यासाठी विकसक यांनी पुढे येण्यासाठी शासनाने नुकतेच सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर जमीन मोजणी शुल्कातही सवलत देण्यात आली आहे. जेणेकरून अधिकाधिक विकसक या योजनेतून घरे बांधू शकतील आणि सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील, हा या मागे शासनाचा उद्देश आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत तीस आणि साठ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे सदनिका बांधणाऱ्या गृहप्रकल्पांना वाढीव “एफएसआय’ देण्याबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांना ती परवडावीत, यासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार अशा गृहप्रकल्पातील सदनिकेच्या खरेदीवर सहा टक्क्यांऐवजी नाममात्र एक हजार रुपयेच मुद्रांक शुल्क आकारण्याची सवलत राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. एका बाजूला सर्वसामान्य नागरिकांच्या घराचे स्वप्न साकार होण्यासाठी शासनाने विविध सवलती दिल्या आहेत. त्यामुळे अधिकाधिक घरे उपलब्ध होऊन नागरिकांना आपले हक्काचे घर मिळेल. मात्र, दुसऱ्या बाजूला अनधिकृत बांधकामांमधील घरे स्वस्तात म्हणजे 12 ते 15 लाख रुपयांपर्यंत विकण्यात येतात. यामध्ये घरांची किंमत जरी कमी दिसत असली तरी त्यामध्ये तोटाच अधिक आहे. अनधिकृत बांधकामांमधील घरे पुनर्विक्रीवेळी मूळ किंमतीला देखील विकली जात नाही. त्यामुळे ग्राहकांचे नुकसान होते. अशावेळी ग्राहकांपुढे कमी किंमतीत घरे विकण्याशिवाय कोणताच पर्याय शिल्लक राहत नाही. अधिकृत बांधकामांमधील फायदे * प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील अनुदान मिळते * गृह कर्जामधील व्याजदरात सवलत * घरांच्या मालकी हक्काबरोबरच जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरही नाव * घरांचा विमा उतरविता येतो. यामुळे नैसर्गिक आपत्ती, आग लागून नुकसान झाल्यावर भरपाई मिळणे शक्य होते. अनधिकृत बांधकामांना कर्जपुरवठा करण्याला खासगी बॅंकांच्या पायघड्या अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिकांना राष्ट्रीयकृत तसेच सहकारी बॅंकांकडून कर्जपुरवठा करण्यात येत नाही. राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून बांधकाम परवानगी नकाशा, एनए कर भरल्याची पावती, अशा विविध प्रकारच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून कर्ज मंजूर करण्यात येते. मात्र, अनधिकृत बांधकामांकडे कोणतीच परवानगी नसल्याने या बॅंका अशा बांधकामांना कर्जपुरवठा करत नाहीत. अशावेळी खासगी वित्तीय संस्था, पतसंस्था यांना हाताशी धरून संबंधित व्यक्तीला कर्जपुरवठा करण्यास अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिक मदत करतात. कर्जासाठी व्याजाचे दरही जास्त असतात. साधारणपणे 10 ते 15 टक्के वार्षिक असा असतो. यामध्ये यासंस्था कोणत्याही कागदपत्रांची पडताळणी न करता कर्ज मंजूर करते. यामध्ये अनधिकृत बांधकाम करणारे आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांमधील कर्मचारी यांची मिलीभगत असते. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करण्यास व्यक्तीला आणखीनच पाठबळ मिळते. एखादा ग्राहक यामध्ये फसला तर त्याला कर्जाचे हफ्ते फेडावे लागतातच, नाहीतर हे खासगी बॅंका दमदाटीने, गुंडांकरवीही या पैशांची वसुली करतात. त्यामुळे नाहक बदनामीला सामोरे जावे लागते.
