पुणे – मुंढवा शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीला 21 कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस पाठविली होती. या कंपनीने आपली बाजू मांडण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत मागितल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक विभागाने चार डिसेंबर रोजी सुनावणी ठेवली आहे. मुंढवा येथील शासकीय जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. त्यामध्ये पार्थ पवार यांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया कंपनी आणि त्या जमिनीचे कुलमुखत्यारपत्र घेतलेल्या शीतल तेजवानी यांच्यात हा व्यवहार झाला आहे. बावधन येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची दस्त नोंदणी करताना अमेडियाने लेटर ऑफ इंटेट (इरादापत्र) दाखवून पाच टक्के मुद्रांक शुल्क माफी मिळविली होती. उर्वरित दोन टक्के मुद्रांक शुल्क भरणे अपेक्षित असताना ती न भरता दस्त नोंदणी केल्याचे उघडकीस आले. याप्रकरणी सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित केले असून, कंपनी आणि तारू यांच्याविरोधात गुन्हाही दाखल झाला आहे. दरम्यान, डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत काय निर्णय होणार, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
