खडकवासला – राज्यातील पोलीस पाटलांच्या विविध मागण्या गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. या मागण्यांसाठी अनेकदा निवेदन देण्यात आली; मात्र सरकारने गंभीरतेने विचार केला नाही. दरम्यान महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील गाव कामगार संघ तसेच इतर संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. 22 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनावर राज्यातील हजारो पोलीस पाटील धडक देणार आहेत. या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन राज्य अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे पाटील आणि राज्यसचिव कमलाकर मांगले पाटील यांनी केले आहे. राज्यातील सर्व पोलीस पाटील यांच्या मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील गाव कामगार संघाचे राज्य अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे पाटील आणि राज्यसचिव कमलाकर मांगले पाटील परीश्रम घेत आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून मागण्या प्रलंबित असल्यामुळे त्यांनी संपूर्ण राज्यभर दौरे करून पोलीस पाटलांमध्ये जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला. आता मात्र संपुर्ण राज्यभरातील पोलीस पाटील एकवटले असून नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर धडक देणार आहेत. या संदर्भात पश्चिम हवेलीतील पोलीस पाटलांनी खडकवासला मंतदार संघाचे आमदार भीमराव तापकीर यांना निवेदन दिले. आमदार तापकीर यांनी अधिवेशनादरम्यान मोर्चाला भेट देण्याचे कबूल केले असून आपल्या मागण्या मान्य होण्यासाठी प्रयत्नशील राहू असे सागितले. अशी माहिती हवेली तालुका पोलीस पाटील संघाचे अध्यक्ष विजय टिळेकर यांनी दिली. यावेळी ऋषिकेश मते, गणेश सपकाळ, कालिदास माताळे, सुप्रिया जोरी, संगीता आखाडे, गौरी चव्हाण, संदीप कांबळे, निलेश चव्हाण, नितीन शहाडे, अनंता पंडित उपस्थित होते. या आहेत मागण्या पोलीस पाटलांच्या मानधनात वाढ करून दरमहा किमान 18 हजार रुपये मिळावे. निवृत्तीचे वय साठ वर्षा वरून 65 वर्षांपर्यंत करण्यात यावे. निवृत्तीनंतर किमान पाच लाख रुपये ठोस रक्कम मिळावी. ग्राम पोलीस अधिनियम 1967मध्ये दुरुस्ती करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. नूतनीकरण पहिल्या पाच वर्षानंतर कायमचे बंद करण्यात यावे. गृह व महसूल विभागातील पद भरती करताना पोलीस पाटलांना प्रत्येकी पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा. शासनातर्फे पोलीस पाटलांचा पाच लाख रुपयांचा विमा उतरण्यात यावा आणि त्यांचे हप्ते शासनातर्फे भरण्यात यावे. शासनाकडून पोलीस पाटलांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना मेडिक्लेम मिळावा. तसेच कार्यरत पोलीस पाटील मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना पोलीस पाटील म्हणून अनुकंपा तत्त्वावर घेण्यात यावे. प्रवास भत्ता व स्टेशनरी साहित्य खर्चासाठी दरमहा तीन हजार रुपये मानधनासोबतच मिळावेत. पोलीस स्टेशन व पोलीस चौकी असलेल्या व नव्याने शहरीकरण झालेल्या गावातील कार्यरत पोलीस पाटलांना त्यांच्या निवृत्ती काळापर्यंत कायम ठेवण्यात यावे. गडचिरोली सारख्या नक्षल प्रभावित जिल्ह्यामध्ये एखादा पोलीस पाटील मरण पावल्यास त्या पोलीस पाटलास कुटुंबीयांना नोकरी आणि वीस लाख रुपये शासनातर्फे देण्यात यावे.
