– मंगेश रत्नाकर नारायणगाव – जुन्नर तालुक्यात रासायनिक खताच्या गोणीची छापील किमतीपेक्षा जास्त किंमतीला विक्री होत असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. रासायनिक खत विक्रेते खताच्या गोणीवरील छापील किमतीपेक्षा जास्त किमतीला खताची विक्री करतात व गोणीवरील छापील किमतीचे बिल शेतकऱ्याला देतात असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय रासायनिक खतांची खरेदी करताना त्यासोबत लिंकिंग पद्धतीने शेतकऱ्यांना अनावश्यक खते व औषधे बळजबरी दिले जात असल्याने शेतकरी त्रस्त झाला आहे. शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांची खरेदी करताना गोणी वरील छापील किंमत बघूनच दुकानदाराला पैसे द्यावे. खरेदी केलेल्या खताच्या गोणीसोबत लिंकिंग केलेले खते व औषधे गरज नसल्यास खरेदी करू नये. दुकानदार छापील किमतीपेक्षा जास्त किमतीला खताची विक्री करीत असेल तर त्याची रीतसर तक्रार जुन्नर पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी निलेश बुधावंत अथवा जिल्हा कृषी अधिकारी अनिल देशमुख यांच्याकडे करावी. किरकोळ व होलसेल रासायनिक खत विक्रेत्यांनी लिंकिंग केलेल्या मालाची बळजबरी खरेदी करावी लागत असेल तर त्यांनी वरील फोन नंबर वर अथवा लेखी स्वरूपात तक्रार करावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. किरकोळ विक्रेते… होलसेल खतांची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून रासायनिक खतांची खरेदी करतांना वाहतूक, हमाली, दुकान भाडे याचा खर्च विचारात घेता खतांच्या खरेदीची किंमत गोणी वरील छापील किमती एवढीच होते, अशी माहिती किरकोळ विक्रेत्यांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर दिली. होलसेल विक्रेते म्हणतात की… रासायनिक खतांची निर्मिती करणाऱ्या सर्व कंपन्यांवर शासनाचे नियंत्रण आहे. आम्ही कंपन्यांकडून रोख आठ ते दहा लाख रुपयांची गुंतवणूक करून रासायनिक खताची खरेदी करतो. प्रत्येक गोणीमागे 20 ते 25 रुपये मार्जिन असते. आम्ही लिंकिंग पद्धतीने खते व औषधे खरेदी करण्यास नकार दिल्यास कंपन्यांकडून रासायनिक खते विक्रीसाठी मिळत नाही. पर्यायाने कंपन्यांकडून आमच्याकडे लिंकिंग पद्धतीने आलेले खते व औषधांची किरकोळ विक्रेत्यांना लिंकिंग पद्धतीने विक्री करावी लागते, अशी माहिती होलसेल विक्रेत्यांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर दिली. रासायनिक खतांची विक्री करताना गोणी वरील छापील किमतीपेक्षा जास्त किमतीला करता येणार नाही. अन्यथा तो गुन्हा आहे. छापील किमतीपेक्षा जास्त पैसे घेऊन खताची विक्री केल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास त्या दुकानदारावर कायदेशीर कारवाई करुन परवाना रद्द करण्यात येईल. विक्रेत्यांना छापील किमतीत खतांची विक्री करण्यास परवडत नसेल तर त्यांनी करू नये. शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेल्या वस्तूंचे बिल घ्यावेच. – अनिल देशमुख,कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे
