राजगुरूनगर – अतिवृष्टीच्या संकटातून सावरताना शेतकऱ्यांना कांद्याचा आधार वाटत होता. पण, कांद्याचे सरासरी दर आता क्विंटला 800 ते 900 रुपयांपर्यंत खाली आले असून दर्जेदार कांद्याला किलोला 10 ते 11 रुपये दर मिळत आहे. मशागत, बियाणे, लागवड, खत, काढणी, कापणी करून बाजार समितीत नेईपर्यंतचा खर्चदेखील निघत नसल्याने बळीराजाच्या डोळ्यात अश्रू पाहायला मिळत आहेत. चाकण बाजार समितीत कांदा 7 ते 11 रुपये किलोने शेतकऱ्यांकडून विकत घेतला जात आहे. चाकण कांद्याची मोठी बाजारपेठ मानली जाते. डिसेंबर-जानेवारीत कांद्याला सरासरी 1500 ते 2 हजारांवर दर मिळत होता. दर्जेदार कांदा दोन महिन्यांपूर्वी 1800 ते 2200 रुपये प्रतिक्विंटल होता. मात्र, कांद्याचे दर वाढतील या आशेवरील शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशाच पडली आहे. हजारो रुपयांचा खर्च करूनही मशागतीचा खर्च देखील निघत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. चाकण बाजार समितीत जिल्ह्यासह इतर ठिकाणांहूनही येथून कांद्याची मोठी आवक आहे. मागील 15-20 दिवसांत चाकण बाजार समितीत कांद्याचे दर झपाट्याने खाली आले असून प्रतिक्विंटल 700 ते 1100 रुपये भाव मिळत आहे. महिनाभरात 68 हजार 364 क्विंटल कांदा चाकण बाजारात खरेदी झाला असून त्यापोटी 7 कोटी 72 लाख 87 हजार 800 रुपयांची उलाढाल झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा शेतातच कोळपून टाकला असून काहीजण दरवाढीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, पररराज्यात मागणीच कमी झाल्याने दर वाढीची शक्यता धूसर मानली जात आहे. शेतकऱ्यांकडून अनुदानाची मागणी दोन महिन्यांपूर्वी असलेला दर सध्या खूपच घसरला आहे. दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यात एका शेतकऱ्याला एक हजार किलो कांदा विकल्यावर दोन रुपये हाती पडले. तर एका शेतकऱ्याला साडेचारशे किलो कांदा विकल्यावर पदरमोड करून गावी जावे लागल्याचीही उदाहरणे समोर आली असून चाकण बाजार समितीत आपल्यावर अशी वेळ येऊ नये, म्हणून शेतकरी चिंतातूर झाला आहे. मशागतीचा खर्च देखील निघत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल अनुदान मिळावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आर्थिक घडीच विस्कटली अस्मानी-सुलतानी संकटाचा मुकाबला करीत मोठ्या कष्टाने शेतमाल पिकवायचा; परंतु त्याला उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने बळीराजा संकटात सापडला आहे. त्यातच काही दिवसांपासून जिल्ह्यातील कांद्यांच्या पट्ट्यामध्ये कोसळणाऱ्या भावामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक घडीच विस्कटली आहे. “त्या’ मागणीचे काय झाले महाआघाडी सरकारच्या काळात भाजपच्या आमदार प्रवीण दरेकर, किरीट सोमय्या, गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी निफाड तालुक्यात रुई येथे कांदा परिषद घेऊन कांद्याला प्रतिकिलो पाच ते सात रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली होती. आता हे लोकप्रतिनिधी सत्तेत असून, कांद्याचे दर कोसळले असून, भाजपचे हे नेते आता गप्प का, असा सवाल शेतकरी करत आहेत
