– अरूणकुमार मोटे सविंदणे -शिरूर पंचायत समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या वैयक्तिक लाभाच्या विहीर, गाई गोठा, शेळी शेड आदी योजना राबवल्या जात आहेत. परंतू जाचक अटींमुळे ही योजना तालुक्यात अपयशी ठरली आहे. शिरूर तालुक्यात 3 वर्षांत सरासरी 30 विहिरींची कामे मार्गी लागली आहेत. विहिरीच्या लाभाची योजना राबवण्यासाठी तलाठी दाखला लागतो. तलाठी दाखला देत नसल्यामुळे ही योजना मंजूर होत नाही. ग्रामपंचायतीचा मागील वर्षाचा ठराव लागतो. गरजू लाभार्थ्याच्या शेत जमिनीच्या जवळपास 500 फुटांपेक्षा थोड्याफार फरकाने कमी जास्त अंतरावर दुसऱ्या शेतकऱ्याची विहीर असल्यास गरजू शेतकऱ्याला सिंचन विहिरीच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे. भूजल विभागाने शिरूर तालुक्यातील 96 गावांपैकी 4 गावे सेफ झोनमध्ये घेतल्यामुळे या चार गावांत वैयक्तिक विहिरीचा लाभ घेता येतो. बाकी गावांमध्ये 3 शेतकरी एकत्र येऊन प्रस्ताव दिल्यास योजना मंजूर होते. पंरतु भावकीच्या वादामुळे 3 शेतकरी एकत्र येऊन सामूहिकरित्या प्रस्ताव दाखल करत नाही. त्यामुळे भूजल विभागाने पुन्हा एकदा सर्व्हे करून जाचक अटी रद्द करणे गरजेचे आहे. किचकट, जाचक, आडमुठ्या निकषांमुळे विहिरींच्या लाभाच्या योजना धूळखात पडल्या आहेत. त्यावर शासनाने योग्य तो मार्ग काढण्याची मागणी शिरूर तालुक्यातील शेतकरी करीत आहेत. बेरोजगाराला रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी योजनेंतर्गत केंद्र शासन 100 दिवस प्रति कुटुंब रोजगाराची हमी देते. 100 दिवस प्रति कुटुंब मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. प्रतिकुटुंब 100 दिवसावरील प्रत्येक मजुराच्या खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते. निकष बदला; अन्यथा मोर्चा 13 जून 2022 मधील शासन निर्णयानुसार विहीर मंजुरीसाठी लागणारे दाखले तलाठ्यांकडून घेणे गरजेचे आहे का? शिरूर तालुक्यातील तलाठी संघटनेकडून दाखले दिले जात नाहीत, हा मोठा प्रश्न आहे. दाखल्यांना पर्याय म्हणून लाभार्थींचे दाखल्यांबाबतचे स्टॅम्प पेपरवरील स्वयंघोषणापत्र/प्रतिज्ञापत्र चालत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या विहिरी कशा मंजूर होणार, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. या योजनेच्या जाचक अटींमुळे येत आहे. यावर मार्ग न काढल्यास पंचायत समिती व शिरुर तहसील कार्यालयासमोर शेतकरी निषेध मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा सामाजिक संघटनांनी दिला आहे. शिरूर तालुक्यातील तलाठी यांनी दाखला न दिल्याने तालुक्यातील शंभरच्यावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 3 वर्षांत अंदाजे 30 विहिरींची कामे मार्गी लागली आहेत. किचकट अटींमुळे ही योजना राबवण्यास अडचणी येत आहेत. – राजेंद्र कोकरे, तांत्रिक सहायक, रोजगार हमी योजना
