पुणे :  पंधराव्या वित्त आयोगाचा तीनशे कोटी रुपयांहून अधिक निधी ग्रामपंचायतीकडून खर्च झाले नसल्‍याचे स्‍पष्ट झाले आहे. प्रशासकीय मंजुरी वेळेत होत नसल्याने हा निधी अधिक खर्च करण्यासाठी विलंब होत असल्‍याचे दिसून येत आहे. पुणे जिल्ह्यात एक हजार ३८६ ग्रामपंचायती आहेत.

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगातून ९३२ कोटी नऊ लाख रुपयांचा निधी मिळाला. त्यापैकी ६२० कोटी ९८ लाख रुपये ग्रामपंचायतींनी खर्च केले. तर ३११ कोटी ११ लाख रुपयांचा निधी अजूनही शिल्लक आहे. केंद्राच्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायत खात्यावर वितरित केला जातो.

या निधीमधून कोणत्या स्वरूपाची कामे करावी हे देखील आराखड्यानुसार निश्चित करण्यात आलेले आहे. मात्र, असे असताना अनेक ग्रामपंचायतीकडून हा निधी वेळेत खर्च होत नसल्‍याचे दिसून येत आहे.

गावामध्ये वादामुळे कामे सुरू होत नाहीत. स्वनिधीकडे दुर्लक्ष करून पदाधिकारी केवळ इतर निधीतून गावातील कामे करण्यावर भर देतात. अशावेळी वित्त आयोगाचा निधी हा अखर्चित राहण्याचे प्रमाण अधिक आहे. भोर तालुक्यातील टक्केवारीमध्ये सर्वाधिक ८६ टक्के हा निधी अखर्चित राहिला असून, मावळ तालुक्यातील ८४ टक्के हा निधी अखर्चित राहिला आहे.

कामांच्या प्रशासकीय मंजुऱ्या लवकर न होण्याचे प्रमाणही ग्रामपंचायतींमध्ये जास्त आहे. वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यासाठी आम्ही ग्रामपंचायतींकडे पाठपुरावा करत आहोत. स्वनिधी खर्च करण्यासाठी आढावा घेतला जात आहे. पुढील काही दिवसामध्ये सर्व कामांच्या मंजुरी प्रक्रिया होऊन निधी खर्च होईल.
– विजयसिंह नलावडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद.