पुणे -राज्य सरकारने सरकारी वाहने भंगारात काढण्यासाठी “महाराष्ट्र स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन’ नावाचे पोर्टल तयार केले आहे. सर्व शासकीय कार्यालयांतील 15 वर्षांपेक्षा जास्त आयुर्मान झालेल्या वाहनांची माहिती संबंधित कार्यालयांना फोटोसह पोर्टलवर समाविष्ट करावी लागणार आहे. सर्व कार्यालयांना 31 मार्चपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधणकारक करण्यात आले आहे. बुधवारी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 15 वर्षांहून अधिक जुन्या सर्व शासकीय वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून सुरु होत आहे. राज्यात सुमारे चार हजार, तर पुण्यातील सुमारे अडीच हजार सरकारी वाहने भंगारात निघणार आहेत. खासगी वाहनांना पासिंग शुल्कात वाढ दरम्यान, 1 एप्रिलपासून 15 वर्षांवरील वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र (पासिंग) शुल्कात देखील मोठी वाढ केली आहे. पुण्यातील पावणेतीन लाख खासगी वाहनांना रस्त्यावर धावण्यासाठी जास्तीचे शुल्क द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे जुने वाहन वापरणे चांगलेच “महागात’ पडणार आहे. केंद्र शासनाने शासकीय कार्यालयातील 15 वर्षे जुनी वाहने भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात यासाठी एक पोर्टल बनविले आहे. सर्व शासकीय कार्यालयांना 31 मार्चपर्यंत या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. या वाहनांचा ऑनलाइन लिलाव होणार आहे. – विवेक भिमणवार, परिवहन आयुक्त लष्करी वाहनांना सूट रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. 15 वर्षांवरील जुनी वाहने रस्त्यावर धावू नये, हा या पाठीमागचा दृष्टिकोन आहे. केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, नगरपालिका, राज्य परिवहन महामंडळ, शासकीय स्वायत्त संस्थेच्या मालकीची सर्व 15 वर्षांपेक्षा जुनी वाहने भंगारात जात आहे. मात्र, या नियमातून लष्कराच्या वाहनांना वगळण्यात आले आहे. ऑनलाइन लिलाव होणार केंद्र शासनाने जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅप पॉलिसी तयार केली आहे. यात सुरूवातीला शासकीय 15 वर्षे जुनी वाहने स्क्रॅप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व वाहनांचा ऑनलाइन लिलाव करण्यात येणार आहे. यासाठी “रजिस्टर व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी सेंटर’ पोर्टल तयार केले आहे. या माध्यमातून वाहनांचा लिलाव करण्यात येणार आहे.
