पुणे – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच विकासकामांचा धडाका लावण्यासाठी राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत विकासकामांच्या ई-निविदा प्रसिद्ध करण्याचा कालावधी कमी केला आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त कामे मार्गी लावता येतील. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदांना आता कमी मुदतीत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कामे सुरू करावी लागणार आहेत. ही विशेष सवलत येत्या मार्च अखेरपर्यंत लागू राहणार आहे. राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगूल वाजण्याची शक्यता असून, डिसेंबरपर्यंत या निवडणुका पार पडतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. निवडणुकीची घोषणा होताच आचारसंहिता लागू होते आणि नवीन विकासकामांना मंजुरी देता येत नाही किंवा सुरू करता येत नाही. हा संभाव्य अडथळा लक्षात घेऊन, विकासकामांचा वेग थांबू नये यासाठी ग्रामविकास विभागाने तातडीने पावले उचलली आहेत. ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, विविध रकमेच्या कामांसाठी ई-निविदा प्रसिद्ध करण्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. १० लाख ते १.५ कोटी रुपयांच्या पहिल्या निविदेसाठी केवळ आठ दिवसांची मुदत असेल. प्रतिसाद न मिळाल्यास दुसऱ्या आणि तिसऱ्या निविदेसाठी अनुक्रमे चार आणि तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. १.५ कोटी ते २५ कोटी रुपयांच्या कामांसाठीसुद्धा पहिल्या निविदेसाठी आठ दिवसांचीच मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. २५ कोटी ते १०० कोटी रुपये कामांच्या पहिल्या निविदेसाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांसाठी एकवीस दिवसांची मुदत ठेवण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदांना मुदतीत कामे पूर्ण करण्याचे आवश्यक या नवीन नियमांनुसार निश्चित केलेल्या कमी कालावधीतच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कामे सुरू करणे जिल्हा परिषदांसाठी बंधनकारक असणार आहे. विभागप्रमुखांनी सुचवलेली रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांची कामे, विशेषतः जी सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अखत्यारित आहेत, ती मुदतीत पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट निर्देश ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना दिले आहेत.
