पुणे : मुद्रांक शुल्क दंड सवलत अभय योजना राबवण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याने त्यावर दंड आकारून ती वसुलीची कार्यवाही सुरू असलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

महसुली उत्पन्नात वाढ व्हावी, यासाठी ही अभय योजना राबवण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार १ जानेवारी १९८० ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीसाठी, तर १ जानेवारी २००१ ते २०२० या कालावधीतील दस्तांसाठी असे दोन गटांसाठी स्वतंत्र योजना असणार आहे. 1 डिसेंबर पासून ३१ जानेवारी २०२४ आणि १ फेब्रुवारी 2024 ते ३१ मार्च २०२४ अशा 2 टप्प्यांत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

या अभय योजनेत २००१ पूर्वीच्या दस्त असेल, आणि त्यांचे थकीत मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची रक्कम एक लाख रुपयांच्या आत असेल, तर त्यांना मुद्रांक शुल्कात आणि दंडात पूर्ण माफी मिळणार आहे. तर १ लाख रुपयांच्या वरील मुद्रांक शुल्क थकीत असेल, तर त्यांना मुद्रांक शुल्काच्या रकमेत २५ टक्के आणि दंडाची रक्कम २० टक्केच भरावी लागणार आहे.

दुसऱ्या गटात म्हणजे २००१ ते २०२० या कालावधीतील २५ लाखांच्या आतील मुद्रांक शुल्क थकीत असेल, तर अशा दस्तांना मुद्रांक शुल्कात २० टक्के भरावा लागणार आहे. तर दहा टक्केच दंडाची रक्कम भरावी लागणार आहे. मात्र, या याच कालावधीतील दस्त असेल, आणि थकीत मुद्रांक शुल्काची रक्कम २५ लाखांच्या वर असले, तर अशा दस्तांना सरसकट २५ लाख रुपये दंड आणि मुद्रांक शुल्काची वीस टक्केच रक्कम भरावी लागणार आहे.

मंत्रिमंडळाने याबाबतचा निर्णय घेतला असला, तर राज्य सरकारकडून याबाबतचा अध्यादेश प्राप्त झाल्यानंतर त्यामधील आणखी तपशील स्पष्ट होईल, असे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले.