साखर आयुक्‍तालयाचे आदेश : 251 कोटींची थकीत रक्‍कम

पुणे – राज्यातील ऊस गाळप हंगाम संपला तरीही शेतकऱ्याच्या उसाच्या एफआरपीची सुमारे 251 कोटी रुपये थकीत ठेवल्याप्रकरणी साखर आयुक्‍तालयाने 14 कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार(आरआरसी) जप्तीचे आदेश काढले आहेत. ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मधील तरतुदीनुसार कारखान्यांना शेतकऱ्यांनी उसाचा पुरवठा केलेल्या तारखेपासून 14 दिवसांत एफआरपीची रक्‍कम देणे कायद्यान्वये बंधनकारक आहे. याबाबतच्या सूचना साखर आयुक्‍तांनी परिपत्रकान्वये कारखान्यांना दिलेल्या आहेत. कारखान्याला गाळप परवाना देतानाही कायद्याच्या सर्व तरतुदींच्या नियम व अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून देण्यात आलेला आहे. विहित कालावधीत एफआरपीची रक्‍कम न दिल्यास विलंब कालावधीकरिता 15 टक्‍के व्याज आकारण्याची तरतूद असून तशा परिपत्रकीय सूचनाही कारखान्यांना दिलेल्या आहेत.

थकीत एफआरपीप्रश्‍नी साखर आयुक्‍तालयाने वेळोवेळी कारखान्यांची सुनावणी घेतलेली आहे. त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी देऊनही शेतकऱ्यांच्या उसाच्या एफआरपीची रक्‍कम दिलेली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे संबंधित 14 कारखान्यांकडील थकीत एफआरपीची रक्‍कम आणि सदर रकमेवर 15 टक्‍के दराने देय होणारे व्याज ही रक्‍कम या कारखान्यांकडून जमीन महसुलाची थकबाकी समजून कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस इत्यादी उत्पादनांची विक्री करून वसूल करण्यात यावी, असेही साखर आयुक्‍त शेखर गायकवाड यांनी काढलेल्या आदेशात पुढे म्हटले आहे. कारखान्यांच्या मालमत्तेची विहित पद्धतीने विक्री करून या रकमेतून ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मधील तरतुदीनुसार देयबाकी रकमेची खात्री करून संबंधितांना विलंबित कालावधीसाठी 15 टक्के व्याजासह रक्कम देण्याचा आदेश निर्गमित करण्यासाठी त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्याचे आदेशही साखर आयुक्तांनी दिलेले आहेत.