पुणे (गणेश आंग्रे) -जमीन, सदनिका आणि दुकाने आदींचे बाजारमूल्य अर्थात “रेडी रेकनर’चे दर हे आर्थिक वर्षांपासून म्हणजे एक एप्रिल पासून लागू होतात. रेडी रेकनर दर जाहीर होताच विविध संस्थांकडून तसेच नागरिकांकडून रेडी रेकनरमध्ये केलेली वाढ कमी करण्याची अथवा रद्द करण्याची मागणी होते. बाजारात असलेला दर आणि रेडी रेकनरचा दर यामध्ये तफावत येवून रेडी रेकनरचा दर जास्त असल्याचा आरोप होतो. आता, हे नवे दर जाहीर होण्यास चार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर दरवर्षी उद्भवणारी ही स्थिती आता बदलण्याची गरज आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्यातील जमीन, सदनिका आणि दुकाने यांचे बाजारमूल्य अधिक वास्तववादी आणि अचूक करण्याची आवश्यकता आहे. मुद्रांक शुल्कचा (स्टॅम्प ड्यूटी) भरणा करण्यासाठी रेडी रेकनरचा आधार घेतला जातो. हे दर बाजारभावाच्या आसपास असल्यामुळे जागा किंवा सदनिकांच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी व एखाद्या परिसरातील मालमत्तांच्या किंमतीचा अंदाज घेण्यासाठी रेडी रेकनरचा आधार घेण्यात येतो. परंतु, गेल्या काही काळात अनेक भागांमधील रेडी रेकनरचे दर हे त्या परिसरातील बाजारभावांशी विसंगत असल्याची टीका करण्यात होत आहे.तसेच रेडी रेकनरच्या विभागात सरसकट पद्धतीने दरआकारणी करण्यात येते, त्यामुळे अधिक दराने पैसे भरावे लागतात, अशी नागरिकांची तक्रार आहे. रेडी रेकनर जाहीर झाल्यानंतर त्याबाबत लोकप्रतिनिधींसह अन्य वर्ग रेडी रेकनर कमी करण्याची मागणी करतात. महिना झाल्यानंतर हा विषय मागे पडतो. पुन्हा पुढील वर्षीच हा विषय हाती घेतला जातो. वर्षभर मात्र याबाबत कोणीही गांभीर्याने घेत नाहीत, त्यामुळे रेडीरेकनर कमी करण्याचे किंवा अचूक करण्याबाबत वर्षभर कोणी शासन दरबारी पाठपुरावा करत नाही. इतर विभागही ग्राह्य धरतात… रेडी रेकनरचे दर हे नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून केले जातात. मात्र, या विभागाने तयार केलेले दर इतर शासकीय, निमशासकीय, महापालिका आणि नगरपरिषद अलीकडच्या काळात आयकर आकारणी, मिळकतकर आकारणी, प्रिमियम, विकास शुल्क, शासकीय जमीन मूल्य निश्चित करणे आदी कारणांसाठीही उपयोगी पडतात. शासनाचे इतर विभागही नोंदणी विभागाने तयार केलेले रेडी रेकनरचे दर ग्राह्य धरतात, त्यामुळे या दरवाढीचा फटका अन्य वर्गालाही बसतो. विनाकारण भुर्दंड… दस्त संख्येत झालेली वाढ, वेगाने होणारे नागरीकरण, उभारण्यात येणार मोठे प्रकल्प आदी बाबींचा विचार करता, उपलब्ध कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ करणे आवश्यक आहे. रेडी रेकनर तयार करणाऱ्या विभागामध्ये मनुष्यबळ कमी असल्याने रेडी रेकनर निश्चित करताना प्रत्येक मिळकतीचा तपशीलाने अभ्यास करता येत नाही, त्यामुळे ढोबळ दर आकारले जातात. त्यामुळे विनाकारण जादा मुद्रांक शुल्काचा भुर्दंड नागरिकांना सहन करावा लागतो.
