खर्च करण्याची घाई; पथ विभागाने केली सहा ठेकेदारांची नियुक्ती पुणे – अर्बन स्ट्रीट प्रकल्पांतर्गत शहरातील बहुतांश रस्त्यांवर पदपथ उभारण्यात आले आहेत. त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाखाली दरवर्षी पथ विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयांकडून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. दरवर्षी शेकडो किलोमीटर पदपथ उभारले जात असतानाही अचानक शहरात सुरक्षितपणे चालण्यासाठी पदपथ नसल्याचा ‘साक्षात्कार’ झालेल्या महापालिकेच्या पथ विभागाने यंदा तब्बल १२ कोटी रुपयांची पदपथ दुरुस्ती विनानिविदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामांसाठी सहा ठेकेदारांची नियुक्ती पथ विभागानेच केली असून, तातडीची बाब म्हणून महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम अनुसूची ड मधील कलम ५ मधील २ (२) अंतर्गत मान्यता देण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्तांनी तीन महिन्यांपूर्वी शहरातील काही भागांची पाहणी केली असता, अनेक ठिकाणी पदपथ खराब झाल्याचे आढळले होते. त्यानंतर बसथांबे, बाजारपेठा, शाळा, रुग्णालये, तसेच ज्या ठिकाणी पदपथ नाहीत, तेथे नव्याने पदपथ करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या सूचनेनुसारच ही तातडीची मान्यता देण्यात आली आहे. पदपथ फोडताना डोळ्यांवर झापड? एका बाजूला तातडीच्या पदपथ दुरुस्तीसाठी १२ कोटींच्या विनानिविदा कामांना पथ विभागाने मान्यता दिली असताना, दुसऱ्या बाजूला गेल्या महिनाभरात पोलिसांच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी, तसेच महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत ओएफसी केबल टाकण्याचे काम सुरू आहे. या कामांत शहरातील मध्यवर्ती भागांतील, तसेच आयुक्तांनी विशेष सूचना केलेल्या क्षेत्रांतील बसथांबे, बाजारपेठा, शाळा, रुग्णालये परिसरातील अनेक पदपथ मध्यभागी फोडले आहेत. प्रशासनाला नागरिकांच्या सुरक्षिततेची काळजी होती, तर हे पदपथ फोडताना डोळ्यांवर झापड का ओढली, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. शिवाय १२ कोटींची कामे नेमकी कुठे होणार, याची कोणतीही माहिती पथ विभागाने स्थायी समितीत सादर केलेली नाही. त्यामुळे हा खर्च एवढ्या घाईत का केला जात आहे, याबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच सूचना; मग निविदा का नाही? महापालिका आयुक्तांनी तीन महिन्यांपूर्वी विविध भागांची पाहणी केली, तेव्हाच पदपथ खराब असल्याचे निदर्शनास आले होते. तेव्हाच तातडीने दुरुस्तीच्या सूचना दिल्या. मात्र, पथ विभागाने निविदा काढाव्या लागतील. मान्यतेला दोन-तीन महिने जातील, असे नमूद केले. याउलट हा प्रस्ताव प्रशासनानेच दोन महिन्यांनी स्थायी समितीत आणला. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेसाठीही तेवढाच वेळ गेला असता आणि स्पर्धेमुळे महापालिकेचे तब्बल ३ कोटी रुपये वाचले असते, असा मुद्दा समोर आला आहे. पथ विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या निविदा सामान्यतः २० ते २५ टक्के कमी दराने मिळतात, हेही यातून स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे जानेवारीत होणाऱ्या सायकल स्पर्धेसाठी ऑक्टोबरमध्येच १४५ कोटींच्या निविदा काढल्या. त्यासाठी वेळ अपुरा असल्याचे सांगून निविदांना फक्त सात दिवसांची मुदत दिली होती. त्यामुळे त्या कामांसाठी अल्पमुदतीची निविदा काढणे शक्य असताना, पदपथ दुरुस्तीच्या १२ कोटींच्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया टाळली, याकडेही निरीक्षकांचे लक्ष वेधले जात आहे. या ठेकेदारांना दिली कामे – काशिनाथ सीताराम कुमावत – ३ कोटी – तेजस थोरात (शिवदर्शन इन्फ्रा ) – ३ कोटी – तिरूपती कन्स्ट्रक्शन – ३ कोटी – प्राइड इफ्रा – १ कोटी ५० लाख – मलंग कन्स्ट्रक्शन – १ कोटी ५० लाख
