पुणे – पुण्यातील सायबर गुन्ह्यांचा तपास लवकर लागण्यासाठी पाच विभागांमध्ये नवीन सायबर पोलीस ठाणी निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी आमदार शिरोळे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे गुरुवारी विधानसभेत केली. सायबर चोरटे वेळोवेळी नागरिकांची फसवणूक कशा पद्धतीने करतात, याची उदाहरणे आमदार शिरोळे यांनी सभागृहात दिली. सायबर गुन्ह्यांच्या पद्धतीविषयी माहिती देणारा प्रशिक्षित स्टाफ पोलीस ठाण्यांमध्ये नेमला जावा. शालेय विद्यार्थ्यांनाही सायबर गुन्ह्यांची माहिती देऊन प्रशिक्षित केले जावे. डिजिटल फॉरेन्सिक विभागाला भरीव निधी दिला जावा. व्हीपीएन नेटवर्क आणि म्युल अकाउंट शोधण्याची यंत्रणा अधिक सक्षम केली जावी, अशा सूचना आ. शिरोळे यांनी केल्या. सायबर गुन्ह्यांमध्ये आर्थिक फसवणूक मोठ्या प्रमाणात केली जाते. विदेशात चोरट्यांनी म्युल अकाउंट काढलेले असतात, ती शोधणे किंवा व्हीपीएन नेटवर्क ट्रॅक करणे शासकीय यंत्रणेला शक्य होत नाही. यासाठी देशांतर्गत राज्यांमध्ये तपास यंत्रणांमध्ये समन्वय साधला गेला पाहिजे आणि ज्या देशात सायबर घोटाळे जास्त होतात, त्या देशात गेलेला पैसा शोधून परत आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सायबर करार गरजेचा आहे, असे सांगून यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी आ. शिरोळे यांनी केली. सायबर गुन्ह्यातील चोरटे पकडले जातात पण, पैसे परत मिळत नाहीत, यासाठी ‘रिटर्न ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी’ साठी धोरणात्मक निर्णय घेणार का? अशी विचारणा आमदार शिरोळे यांनी केली. सायबर घोटाळ्याच्या तपासासाठी बॅंकांनी पोलिसांना लगेचच सहकार्य करावे, यासाठी बॅंकांनाही सूचना दिल्या जाव्यात, असे आ. शिरोळे यांनी सांगितले.
