पुणे – येत्या चार आठवड्यांमध्ये राज्यातील ४५१ सहायक पोलीस निरीक्षकांच्या पदोन्नती करा, असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) राज्य सरकारला दिले आहेत. मॅटने याआधी पदोन्नतीच्या विषयावर स्थगितीचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर अ‍ॅड. पूनम महाजन, अ‍ॅड. श्रुतिका टिळक व अ‍ॅड. कुणाल टिळक यांनी अर्जदारांकडून बाजू मांडली. युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. महाजन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

१६ डिसेंबर २०२२ रोजी मॅट न्यायालयानेच आदेश दिले होते की, सर्व अर्जदार हे सरळसेवा भरती पात्र आहेत आणि स्थगितीचे आदेश त्यांच्या पदोन्नतीच्या मध्ये येणार नाहीत. अर्जदारांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले की, राज्य सरकारला सरळसेवा भरतीसाठी आदेश आधीच दिले गेले होते आणि २१ मार्च २०२३ च्या बैठकीत राज्य सरकारने सर्व अर्जदारांना सरळसेवा भरतीसाठी व पोलीस निरीक्षक या पदासाठी पदोन्नतीपात्र ठरविले होते. मॅट कोर्टाने त्याप्रमाणे ४ आठवड्यांच्या आत सर्व सहायक पोलीस निरीक्षकांच्या पदोन्नतीचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.