पुणे : मतभेद टोकाला गेल्याने ६ वर्षांपासून पती- पत्नीची न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. या कालावधीत वडील आणि मुलीची भेट झाली नाही. वडील मुलीच्या भेटीसाठी व्याकूळ झाले होते. कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज करूनही निर्णय न झाल्याने वडिलांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालय गाठले. तेथे त्यांना त्वरित न्याय मिळाला. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुलीला भेटण्यास परवानगी मिळाली. निकालानंतर वडिलांच्या डोळ्यातून वाहणाऱ्या अश्रूमध्ये बापाचे प्रेम दिसत होते. माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी दोघांची नावे आहेत. माधवतर्फे उच्च न्यायालयात ॲड. लक्ष्मण बिराजदार यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. शिल्पा कदम यांनी सहकार्य केले. दोघांचा विवाह २०१४ मध्ये झाला. दोघे काही काळ मुंबई, तर काही काळ पुण्यात वास्तव्याला होते. सुरुवातीला संसार सुरळीत सुरू होता. २०१९ मध्ये दोघांना एक गोंडस मुलगी झाली. त्यानंतर दोघांत सुरू झालेले वाद न्यायालयात पोहोचले. सुरुवातीला २०१९ मध्ये तिने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार दावा दाखल केला. मतभेद कमी झालेच नाहीत. त्यानंतर २०२१ मध्ये घटस्फोटासाठी दावा दाखल केला. २०१९ पासून मुलगी आईकडेच होती. माधवला मात्र मुलीची कसलीही माहिती अथवा भेटू दिले जात नव्हते. त्याने अनेकदा विनंतीही करूनही पत्नीने दुर्लक्ष केले. कौटुंबिक न्यायालयातही मुलीच्या भेटीसाठी अर्ज केला. मात्र, निर्णय झालाच नाही. त्यामुळे थेट उच्च न्यायाल्यात धाव घेतली. त्या वेळी न्यायालयाने मुलीच्या शैक्षणिक, बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक विकासात दोन्ही पालकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे, असा निष्कर्ष काढत वडिलांना मुलीला भेटण्यास परवानगी दिली. सहा वर्षांनंतर आज मला उजेड दिसत आहे. माझ्या लेकीला भेटून पाहता येणार असल्याची भावना मुलीच्या वडिलांनी व्यक्त केली. न्यायालयाचा हा निकाल केवळ याच प्रकरणातच नव्हे, तर लेकरांपासून तुटलेल्या सर्व बापांसाठी आशेचा किरण आहे. आईएवढाच वडिलांनाही आपुलकीचा अधिकार असल्याचा हा संदेश आहे. – ॲड. लक्ष्मण बिराजदार,
