पुणे – पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचा अहवाल राज्याच्या उच्चाधिकार समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. या अहवालात समितीने काही त्रुटी काढल्या आहेत. एमआयडीसी, एमएडीसी आणि जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयाने त्रुटी दूर करण्याचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आहे. त्यानुसार नव्याने हा अहवाल उच्चाधिकार समितीकडे सादर करण्यात येईल. त्यानंतर राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे हा अहवाल सादर करण्यात येईल आणि त्यानंतर विमानतळाच्या कार्यवाहीची अधिसूचना काढण्यात येईल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने पुरंदरमधील प्रस्तावित जागेतच विमानतळ उभारण्याचा निर्णय घेतला. तसेच प्रकल्पाचे भूसंपादन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) कायद्यानुसार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासन आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून (महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी एमएडीसी) सर्व कागदोपत्री माहिती, नकाशे आणि केलेल्या कार्यवाहीचा तपशीलवार आराखडा एमआयडीसीकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. एमआयडीसीने कागदपत्रांची छाननी, पुनर्मूल्यांकन करून याबाबतचा सखोल आणि विस्तृत अहवाल उच्चाधिकार समितीकडे पाठविला आहे. मात्र, या अहवालात काही त्रुटी निदर्शनास आल्या आहेत. प्रकल्पाबाबत जिल्हा प्रशासन आणि एमएडीसीकडून 7 सप्टेंबर 2022 रोजी 2 हजार 972 हेक्टर जमिनींचा सर्व्हे क्रमांक, जमीन मालक, नकाशे असा संपूर्ण कागदोपत्री तपशील एमआयडीसीला देण्यात आला. त्यानुसार एमआयडीसीने संबंधित कागदपत्रांची तपासणी, छाननी केली. तसेच जमिनीचे पुनर्मूल्यांकन केले आहे. विमानतळासह आर्थिकदृष्ट्या विकसन हेतू म्हणून ही जागा सर्वोत्तम असून या ठिकाणी बहुद्देशीय माल वाहतूक साठवणूक केंद्रासाठी देखील कुठलीच हरकत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. याबाबतचा सविस्तर अहवाल डिसेंबर महिन्याच्या अखेर झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. मात्र, अहवालात काही त्रुटी आढळून आल्या असून त्या दूर करण्याचे काम सध्या सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
