पुणे – कमाल जमीन धारणा कायद्यातील (युएलसी) कलम 20 अंतर्गत औद्योगिक जमिनींचे निवासी विभागात रूपांतर करताना रेडीरेकनरमधील दराच्या पंधरा टक्के हस्तांतरण शुल्क बुडविणाऱ्यांना वारंवार नोटीसा दिल्यानंतरही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे त्यांच्या जमिनीवर बोजा चढविण्याची कारवाई सुरू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी प्रशासनाला दिले आहे.

औद्योगिक जमिनींचे रुपांतर निवासी विभागात करताना रेडी-रेकनरमधील दराच्या पंधरा टक्के शुल्क राज्य सरकारकडे भरणे बंधनकारक आहे. परंतु पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यातील एक हजाराहून अधिक प्रकरणात हस्तांतरण शुल्क बुडविण्यात आले असल्याची शक्‍यता आहे. यावर नुकताच अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर असे शुल्क बुडविले असल्याची कबुली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देत कारवाईचा इशारा दिला होता. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, औद्योगिक जमिनीचे रुपांतर निवासी विभागात करताना हस्तांतरण शुल्क भरणे आवश्‍यक होते. परंतु ते भरले नाही, अशा प्रकरणांमध्ये यापूर्वीच नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत.

सहा प्रकरणांमध्ये 30 कोटी वसूल
पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेतील, अशी एकूण 68 प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. नोटिसा दिल्यानंतर सहा प्रकरणांमध्ये सुमारे 29 कोटी 37 लाख रुपये इतके अधिमूल्य जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाले आहे.

मोक्‍याच्या ठिकाणी आहेत जमिनी
पुणे शहरात हडपसर, गुलटेकडी, एरंडवणा, बोपोडी, संगमवाडी, कोथरूड अशा अनेक ठिकाणी कलम वीसखाली सूट दिलेल्या जमिनी औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्यापैकी अनेक ठिकाणी या जमिनींचा झोन बदल करून तेथे निवासी संकुले उभारण्यात आली आहे.

• वारंवार नोटिसा देऊनही प्रतिसाद नाही
• एक हजारांहून अधिक प्रकरणांत हस्तांतरण शुल्क बुडविल्याची शक्‍यता
• जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रशासनास कारवाईचे आदेश

शुल्क कमी करूनही भरणा नाही

या जमिनींचा झोन बदल करून वापर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून यापूर्वी जमिनींच्या रेडी-रेकनरमधील दराच्या शंभर टक्के हस्तांतरण शुल्क आकारले जात होते. त्याला विरोध झाल्याने राज्य सरकारने 2007 मध्ये बदल करून शंभर टक्‍क्‍यांऐवजी पन्नास टक्के सवलत हस्तांतरण शुल्कात दिली. त्यानंतर पुन्हा 2019 मध्ये पुन्हा त्यामध्ये ही सवलत देत रेडी-रेकनर दराच्या 15 टक्के हस्तांतरण शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. यावरून सरकारने सवलत देऊनही जागा मालकांनी मात्र हस्तांतरण शुल्क न भरताच परस्पर झोन बदल करून घेतला आहे.